काठमाडौँ, साउन २९ गते । सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारको सोच एउटै दिशामा रहेको बताउँदै आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामार्फत नेपाली युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सरकारको नीति सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल गभर्नेन्स (डिजिटल सुशासन) बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ”, मुख्यसचिव कार्कीले भन्नुभयो । पुराना कानुनका कारण विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध देखिएको भन्दै समयअनुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव कार्कीका अनुसार एकैदिन नौवटा नयाँ कानुन निर्माण तथा कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पठाइएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीति सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै निजी सम्पत्ति तथा लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, नीतिगत स्थायित्व, नवप्रवर्तन, वित्तीय पहुँच र निर्यात सहजीकरणलाई रणनीतिमा समेटिएको बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । नापी, मालपोत, यातायातलगायत सेवामा सकेसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको मुख्यसचिव कार्कीको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव कार्कीले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै लगानी स्वीकृति, कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत कामलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सचिवको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारी सफ्टवेयर विकासका लागि छुट्टै ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव कार्कीले व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय निगरानीको ग्रेलिस्टबाट बाहिरिने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“वैधानिक व्यवसाय गर्ने, कानुनी शासन मान्ने र कानुनको परिधिभित्र रहेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी सशङ्कित वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन”, मुख्यसचिव कार्कीले भन्नुभयो । सरकारको नीति तथा निर्णय प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भए अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने भन्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभए त्यसबारे ‘हेलो सरकार’मार्फत गुनासो गर्न निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हेलो सरकारमा आएका गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाउने, त्यसको प्रगतिबारे निगरानी गर्ने र समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले निजी क्षेत्र र आर्थिक पत्रकारबीचको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमले सरकारका नीति तथा निर्णयको कार्यान्वयनबारे खबरदारी गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
