पेरिस, असार १ गते । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले सोमबार स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै ढुवानी हुने जहाजमा कर नलगाउन इरानलाई चेतावनी दिनुभएको छ। इरानको फार्स समाचार एजेन्सीले जनाएअनुसार तेहरानले आफ्नो घोषणाको केही समय अघि मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको प्रस्तावित सम्झौतामा समुद्री सेवा शुल्क लगाउने प्रावधान थपेको छ ।
फ्रान्समा हुन लागेको जी–७ शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति म्याक्रोँले भन्नुभयो, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिरक्षा गर्छौं र हामी कुनै अमूल्य असरको प्रत्याभूति गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्नेछौं ।”
सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । म्याक्रोँले सम्झौतामा ‘विद्युतीय माध्यमबाट’ हस्ताक्षर भइसकेको र आगामी शुक्रबार सम्झौतालाई ‘अन्तिम’ रूप दिइने बताउनुभएको छ।
“म सबै विवरण प्रवेश गर्न चाहन्न तर हर्मुजमा कर लाग्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
म्याक्रोँले भन्नुभयो, “स्ट्रेट खोल्नका लागि फ्रान्स र बेलायतको संयुक्त अभियान ‘तत्काल’ तैनाथ गर्न तयार छ,” फ्रान्सेली प्रमुख विमानवाहक युद्धपोत चाल्र्स डी गाल ‘दुई देखि तीन दिनको समयावधिमा’ यस क्षेत्रमा तैनाथ हुन तयार छन् ।”
म्याक्रोँले भन्नुभयो, “हामी सबै कुरा गर्छौं ताकि यो सम्झौता वास्तविकरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउन र हर्मुज फेरि खोल्न सकियोस् ।” युरोपेली देशहरू ऊर्जा र अन्य वस्तुहरूको मूल्य घटाउन स्ट्रेट पुनः खुल्ने प्रतीक्षामा छन्।
म्याक्रोँले यो सम्झौता तेहरानको विजय भएको अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “म यसलाई हेर्न धैर्य र विवेकी हुनेछु ।”
इरानविरुद्धको अमेरिका–इजरायल युद्धतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंलाई थाहै छ, हामीले उक्त आक्रमणमा भाग लिएका थिएनौँ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अब हाम्रो उद्देश्य स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः खोल्नु हो र वास्तवमा, त्यहाँ कुनै कर उठाइनु हुँदैन । यसले शक्तिमा भएकाहरूलाई समृद्ध बनाउँनेछ र कमजोरलाई थप कमजोर बनाउनेछ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “इरानसँग रहेको संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई निष्प्रभावी पार्नु पर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आणविक निगरानी संस्थाको निगरानीमा राख्नु पर्छ ।”
म्याक्रोँले भन्नुभयो, “हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं, युरेनियमको संवर्धित क्षमता राम्रोसँग निष्प्रभावी हुनेछ ।”
म्याक्रोँले भन्नुभयो, “संवेदनशील युरेनियमको भण्डारणलाई या त बाहिर निकाल्नु पर्छ वा पातलो पार्नु पर्छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले हेरचाह गर्नुपर्छ ।”
