सुर्खेत, असार १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आज सोमबार प्रदेशभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४ दशमलव ३१ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ५८ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५ दशमलव ६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ दशमलव २८ प्रतिशतले धेरै हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ भने सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट?
आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात १५.६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ। जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ।
यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ। स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । हुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जुम्लाका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी विगतकै असफल कार्यक्रम हुन् ।
ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । बाढी र कटानबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि ‘कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन’ लगायतका कार्यक्रमलाई ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्यक्रम अहिले पनि समेटिएको छ । विगतका पनि समेटिँदै आएको यो कार्यक्रम लागु भएको थिएन । साथै, अस्पतालमा छुट्टै ओपोडी भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।
‘क्यान्सर, मुटु, मृगौला र अल्जाइमर जस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ,’शाहले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता २४ हजार पु¥याइएको छ ।’
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । यो विगत एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ठूलो परियोजना हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि आगामी वर्ष ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
