काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यर्फ विविधिकरण गरिने, रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने समेटिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने छ ।
त्यसैगरी सरकारले रोजगार दाता र श्रमिक बीचको असल सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । साथै, श्रमिकका लागी कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अत्याधुनिक सेवा शुल्क र श्रम शोषण विरुद्ध कारबाही गरिने छ भने बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ ।लगानी एक्स्प्रेस’ नीति लागू गरिने
यसैगरी सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने भनिएको छ ।
“ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, “स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बीउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ ।”
नीति तथा कार्यक्रमले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
श्रम–निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
