काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकतामा राख्दै बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने बताउनुभयो ।
फोहर सङ्कलन, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने तथा सहरी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र दिगो बनाइने सरकारको योजना छ । सरकारले आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा तथा आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिने सरकारले जनाएको छ । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
सरकारले प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने तथा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोन, हेलिकप्टरलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने तथा यसका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले साउन महिनादेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्चको विकृति अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।नीति तथा कार्यक्रमः लक्षित समूहको सशक्तिकरणमा जोड
सरकारले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३/८४ मा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचविखनमुक्त समाज निर्माण गरिने छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ, हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।”
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरी तीनवटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागू गर्ने भएको छ । असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनःस्थापना सेवाको व्यवस्था गगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ । सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने विषय सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गर्नुक साथै गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ, स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ ।’
सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बंैक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनस्र्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने र जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
ठूला खरिद प्रक्रियामा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयबद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।नीति तथा कार्यक्रमः बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने बताउनुभयो । जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्दै विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले विपद्पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधार सुरुआत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मतसम्भार तथा पुनस्र्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ ।नीति तथा कार्यक्रमः रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०२९/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
साथै, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजीटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायी प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आज अपराह्न सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएका छन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्फोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेर महत्त्व दिइएको छ भने नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने, लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने, तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायत सेवा प्रदान गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने, लगानी अगाडि नै बालीको न्यूनमतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सिधैँ किसानको बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका अलावा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ ।
नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, आधुुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गर्ने कार्यक्रम समाावेश गरिएको छ ।
नेपाल कार्बन प्राधिकरण गर्ने, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापाना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बृद्धि, हरित बण्ड ढाँचा विकास गर्ने र ‘नेट जिरो २०४५’ लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा दिने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइँ अवधि बढाउने गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल होमस्टेको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।
विप्रेषण लगानी मिलान कोष, रोजगार प्रवर्द्धन दशकजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा बालबाालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागू गर्ने, राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, ‘हिमालयन ओरजिन सर्टिफाइड वाटर’ अर्थात् नेपाली जलको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआइको अधिकतम् प्रयोग गर्ने, ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैङ्क स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिङ्कट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार खाद्यवस्तु, दाल तथा गेडागुडी र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घटेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति तीन दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ भने गैर—खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनाको औसत मुदास्फीति दुई दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १२ दशमलव ८७, फलफूलको ११ दशमलव ६७, तरकारीको नौ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क दुई ७८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको एक दशमलव ६८ र मरमसलाको एक दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १९ दशमलव ९४, यातायातको १२ दशमलव ०३, शिक्षाको सात दशमलव ४६, मदिराजन्य पेय पदार्थको चार दशमलव ७७ र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको चार दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, गत चैतमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क तीन दशमलव ७१ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ९८, मधेशको चार दशमलव ९१, बागमतीको चार दशमलव २०, गण्डकीको तीन दशमलव ८५, लुम्बिनीको पाँच दशमलव १५, कर्णालीको तीन दशमलव ८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै गत काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ६९, तराईको चार दशमलव ८३, पहाडको चार दशमलव १८ र हिमालको तीन दशमलव २० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।डिजिटल सामग्री तथा ‘एआई’ आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘इ–लर्निङ’, ‘भर्चुअल’ कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने र सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ ।
शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रूपमा व्याख्या गरिने, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी तथा गुणस्तर केन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आबद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ ।
विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी’ भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ ।
सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैङ्क खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने, शिक्षकको पेसागत विकास, व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने नीति सरकारले लिएको छ । साथै, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिनेछ ।
खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय विकासमा युवालाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवामार्फत राज्य संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने संकेत गरिएको छ ।
सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षालगायत प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवाको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह–लगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको प्रमुख कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने उल्लेख छ । सरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान सहज बनाउँदै ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सुदृढ गरिने भएको छ । न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितका सेवालाई एउटै डिजिटल पहिचानमार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यस्तै, ‘एकल सेवा केन्द्र’लाई सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार गरिने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गरिने भएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनावश्यक बिचौलियाबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क र डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ । नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरणका लागि ई–केवाईसी प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सरकारले श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने जनाइएको छ ।
उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि व्यापक डिजिटल सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गर्दै भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने जनाएको छ । पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने नीति लिइएको छ । यस्तै, अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति तथा सेवा उपलब्ध गराउने ‘एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’को कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने भएको छ ।
श्रम क्षेत्रमा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । श्रमिकका लागि कानुनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने र डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने नीति लिइएको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ । काठमाडौँमा ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट डिजिटल राज्यतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरुप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले लिने बताउनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०, डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मानदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने सरकारको योजना छ ।
विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने भएको छ । हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।मानवअधिकार उल्लङ्नमा शून्य सहनशीलता अपनाइने
सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्नमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकार उल्लङ्नमा शून्य सहनशीलता अपनाइने घोषणा गरिएको हो ।
“मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “मानवअधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।”
यस्तै, योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनसंरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिङ्क ट्याङ्क’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’को रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । साथै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको सामयिक पुनःसंरचना गरी सुदृढ बनाइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामथ्र्यको न्यायोचित परिचालन गरिनेछ ।” 
