काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालकापानी क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । आज शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्याबारे नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार अडिग रहेको जनाएको हो । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘लिपुलेकका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं ।’
सरकारले भारत र चीन दुवै मित्रराष्ट्रलाई आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
