काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सात बुँदे असहमति दर्ज गराउनुभएको छ । हिजो बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छोडेर डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले लिखित असहमति पेश गर्नुभएको हो ।
नेता आङ्देम्बेले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेकोले वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको बताउनुभयो ।
नेता आङदेम्बेको लिखित पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थायी प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वेच्छारी ढंगले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन, यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ, ।’
सरकारले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेता आङ्देम्बेल असहमति पत्रमा वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने खालको अध्यादेशले अध्यक्षको मतलाई विशेष मतको रुपमा व्याख्या हुनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ । पत्रमा उल्लेख गरिएको छ,‘परिषद् बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि तीन जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मतलाई १ं१ मान्ने गरी यो विशेष व्यवस्था गरिएको छ, । यो विधिशास्त्रीय ढङ्गले समेत मिल्दैन र यो व्यवस्था बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन। यो संविधानको मर्म विपरीत छ । कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेतलाई अनदेखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र पर्दैन ।
कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा र वरिष्ठतालाई मिचेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। विगत ८० वर्षदेखि कायम रहेको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने न्यायिक परम्परालाई विना आधार र कारण मिच्नु स्वेच्छाचारी कदम भएको असहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
आङ्देम्बेले संवैधानिक निकायहरू सरकारको ‘वाच डग का रूपमा रहनुपर्नेमा सरकारले ती निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै सरकारले अध्यादेशको आधारमा गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णयप्रति आफ्ना असहमति रहेको जनाउनुभएको छ ।
