काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा सोही अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । आज बिहीबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरि फुयालभन्दा कनिष्ठ अर्थात् चौंथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका डा. शर्मालाई आगामी बस्ने संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । यतिमात्र होइन उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर २०८९ साल वैशाखसम्म पुरै छ वर्षे कार्यकालको सेवा गर्नुहुनेछ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा वि.सं. २०७० जेठ २७ गतेदेखि २०७२ साल मङसिर २६ गतेसम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बन्नुभएको न्यायाधीश डा. शर्माले नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यद्वय एवम् राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै लिखित असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री एवम् परिषद्का अध्यक्षले न्याय सम्पादन मात्र भनेर भएन न्याय सम्पादन र विज्ञका हिसाबले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन २०८३) राष्ट्र्पति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्र्पति पौडेल दुईदिन अघिमात्रै उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
