काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेशमार्फत् शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ । एमाले सांसद नेम्वाङले आज सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा यस्तो बताउनुभएको हो ।
एमाले सांसद नेम्वाङले सो बैठकमा बोल्दै सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपहास गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद नेम्वाङले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन खोजेको गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै सरकारको वर्तमान कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनता प्रति कटाक्ष गर्नुभयो ।
संसद् र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै बैठकमा सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जान र होल्डिङ सेन्टरलगायत प्रभावित बस्तीहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनःस्थापनाबिना नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गराएर जनतालाई दु:ख दिएको भन्दै नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भूमिका नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
