काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । हानि नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले नेपाललाई करिब ३ अर्ब (२० मिलियन अमेरिकी डलर) गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको हिजो कार्तिक ५ गते बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोले सो बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानि नोक्सानी कोषले उक्त रकम सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न कोषले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारको औपचारिक अनुरोधपछि कोषमा प्रतिनिधित्व गर्ने विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूका बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यहरूबिच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । निरन्तरको संवाद, समन्वय र परामर्शपछि बोर्डले नेपाललाई सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपद्बाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उक्त बाढीमा परी हालसम्म करिब १ हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएको र ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको विवरण छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो।
कोषको निर्णयानुसार उक्त रकम प्राप्त गर्न नेपाल अब भोटेकोसी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। कोषको प्रचलित कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
