काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अन्योलता र द्विविधामा रुलिएको छ । पछिल्लो समय बिदा व्यवस्थापनलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र बहस चल्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो बहसले एकतर्फी निर्णयभन्दा पनि सहमति र सन्तुलनको खाँचो औंल्याएको टड्कारो देखिन्छ ।
सरकारले सरकारी संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार दुईदिने बिदा दिने नीति अघि सारेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहसको लहर पैदा भएको हो । अन्य सरकारी निकायमा लागू भएको यो व्यवस्था विद्यालयमा कसरी र कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नले शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाबीच मतभेद देखिएको छ ।
शिक्षकहरूको एकथरि जमात– दुईदिने बिदाले कार्य–जीवन सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ, निरन्तर अध्यापनबाट उत्पन्न थकान घटाउँछ र शिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । अझ विशेषतः टाढा–टाढाबाट आएका शिक्षकहरूका लागि यो व्यवस्था पारिवारिक जीवनसँग पुनः जोडिने अवसरका रूपमा भएको भन्दै खुशी मानिरहेको छ । भने अर्काथरी शिक्षकमा “आइतबार बिदा दिने कि हप्तामा ६ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने?” भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ ।
शिक्षक सङ्घहरूको आवाज पनि स्पष्ट सुनिन्छ—लगातार ६ दिनको अध्यापनले थकान मात्र होइन, शिक्षणको गुणस्तरमै असर पार्न सक्छ । अझ तराई वा दुर्गम क्षेत्रबाट आएर शहरमा सेवा दिइरहेका शिक्षकहरूका लागि आइतबार बिदा केवल विश्राम होइन, परिवारसँग भेटघाट गर्ने एकमात्र अवसर पनि हो । यस संवेदनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ, अभिभावकहरूको मनोभावना पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । उनीहरू आफ्ना छोराछोरीले नियमित, व्यवस्थित र पर्याप्त शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा छन् । कतिपय पालिकाहरूमा त ६ दिन पढाइ सुनिश्चित गरियोस् भन्ने मागसहित निवेदनसमेत पेश भएका छन् । निजी विद्यालयहरू निरन्तर ६ दिन सञ्चालन भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यसको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो।
तर, ग्रामीण भेगका अभिभावकहरूले भने यससम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । उनीहरू स्थानीय, भौगोलिक र मौसमीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयले बिदा निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै बर्खे बिदा, अत्यधिक गर्मी हुने स्थानमा गर्मी बिदा तथा अत्यधिक जाडो हुने क्षेत्रमा जाडो बिदा बढी आवश्यक रहेकाले सोही अनुसार हुनु आवश्यक रहेको राख्दै आएका छन् ।
समग्रमा अभिभावकहरूको प्रश्न छ – के दुईदिने बिदाले बालबालिकाको सिकाइ समय घटाउने त होइन ? निजी विद्यालयहरू अझै ६ दिन सञ्चालन भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र बिदा बढाउँदा शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा असन्तुलन आउने त होइन ? शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो बहसले एकतर्फी निर्णयभन्दा पनि सहमति र सन्तुलनको खाँचो औंल्याएको छ । त्यसैले सरोकारवालाहरूबीच संवाद र समझदारी कायम भएमा मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने देखिन्छ । अतः प्रश्न सरल जस्तो देखिए पनि यसको भित्री तह निकै गहिरो छ ।
शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित विषय होइन; यो सामाजिक न्याय, संवेदनशीलता र समन्वयको अभ्यास पनि हो । त्यसैले समाधान एकपक्षीय निर्णयमा होइन, सन्तुलनमा हुन्छ । स्थानअनुसार बिदा तालिका निर्माण, शिक्षकहरूको लागि रोटेशन प्रणाली, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय निकायबीच खुला संवाद हुनु अपरिहार्य छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने बाटो प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हो—र यही सहकार्यले मात्र दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्न सक्छ भन्नेमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
शिक्षा क्षेत्रका समस्या ‘व्यक्तिगत सुविधा’ केन्द्रित सोचका कारण जटिल बन्दै गएकोले सबै पक्षको आवश्यकता र संवेदनशीलता बुझी सन्तुलित नीति निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । सरकारको एकल निर्णयप्रति प्रश्न उठेको छ, के हामी शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘मेरो’ र ‘तिम्रो’को सीमामा सीमित भइरहेका त छैनौं ? के हामीले सबै पक्षको पीडा, आवश्यकता र अपेक्षालाई समान रूपमा सुन्ने धैर्यता राखेका छौं ? के शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अन्य सरकारी निकायसरह एउटै ढाँचामा राख्न मिल्छ ?
अन्ततः, बहस ‘आइतबार बिदा दिने कि नदिने’ भन्दा माथि उठेर ‘कसरी सबैलाई न्याय हुने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने’ भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुन अतिआवश्यक छ । शिक्षा केवल प्रशासनिक काम होइन; यो भविष्य निर्माणको आधार हो, जहाँ हरेक निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्दछ । अतः नीति बनाउँदा सबै पक्षको आवाज सुन्ने संवेदनशीलता नै सफल कार्यान्वयनको आधार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
