काठमाडौं, वैशाख १० गते । नयाँ सरकार र संसद्का सामु नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विषय हो– ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ । हरेक पटकका सदनमा सङ्घीय शिक्षा ऐनका विषयमा चर्चा हुने गर्दछ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा, प्रशासन र सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका सङ्घीय ऐनहरू बन्न नसक्दा मुलुकको सङ्घीय संरचनामा नै अन्योलता थपिंदै गएको छ ।
संविधानको धारा ३१ लेसमेत आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि नियमावली र ऐनको अभावका कारण यो अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ, तर सङ्घीय ऐनको अभावमा स्थानीय तहले यो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय केवल शिक्षा नीतिसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्ति, सङ्घीय संरचनाको परिपक्वता, दलहरूको प्राथमिकता र राज्यको दूरदृष्टिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर विडम्बना, यति संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयलाई पटक पटक फेरिने सरकारका कारण सङ्घीय शिक्षा ऐन विवादित बन्दै गएको छ । राज्यका लागि चाहिने साझा ऐनमा दलीय स्वार्थ र निजी क्षेत्रको दवावले आजसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु मुख्य कारण हो ।
नेपालको राजनीतिले फेरि एकपटक दलीय गणित, सत्ता समीकरण, दबाब समूह र अल्पकालीन स्वार्थको चक्र भित्रै अल्झाइदिएको छ । दलीय स्वार्थ र निजी क्षेत्रको दवावले गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक अलपत्र हुन पुगेको छ । अब यो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने जिम्मा नयाँ संसदको काँधमा पुगेको छ । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा आगामी संसदले शिक्षा ऐन पास गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा २०८० भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ दर्ता भएको थियो । संसदीय समितिमा व्यापक छलफल भएर २०८२ भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ २०८२ भदौ तेस्रो सातामा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण नयाँ राजनीतिक परिवेशले गर्दा संसद विघटन हुन पुग्यो । जसले गर्दा संसदमा शिक्षालगायत अन्य विधेयकहरुपनि मुल्तविमा रहन पुगेका छन् । अब यी महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नयाँ संसद्को काँधमा आएको छ ।
शिक्षा मात्र होइन, शासकीय सुधारका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ४५ दिनभित्र ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन शिक्षक, प्राध्यापक र निजामती कर्मचारीले कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।
लामो समयदेखि बहस, विवाद र अपेक्षाको केन्द्रमा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अन्ततः पुरानो संसदबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकी अब नयाँ संसदको जिम्मामा पुगेको छ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको यो विधेयक विभिन्न राजनीतिक असहमति, शिक्षक आन्दोलन, अधिकार बाँडफाँटको विवाद र संरचनागत मतभेदका कारण अघि बढ्न सकेन ।
संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याए पनि त्यसअनुसारको स्पष्ट, समन्वित र व्यवहारिक कानुनी संरचना निर्माण हुन नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अझै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छ । यही पृष्ठभूमिमा तयार गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा क्षेत्रको ‘मार्गनिर्देशक कानुन’ का रूपमा हेरिएको थियो। तर, संसदभित्र र बाहिर चर्किएको मतभेदले सो पूरा हुन सकेन ।
विधेयकमा शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, निजी विद्यालयको नियमन, स्थानीय तहको अधिकार, विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा, शैक्षिक गुणस्तर मापन, तथा कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गम्भीर असहमति देखिएको थियो। विशेषगरी शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय सञ्चालक, स्थानीय तह र नीति निर्माताबीच समान धारणा बन्न नसक्दा विधेयक लामो समयसम्म अल्झिएको बुझिन्छ । यी सबै निकायको आ—आफ्नै स्वार्थका कारण उक्त विधेयक संसदबाट पास हुन नसकेको इतिहास साक्षी छ । शिक्षा जस्तो विषय दलहरुको साझा एजेण्डा बन्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक केवल कानुन निर्माणको विषय मात्र होइन; यो देशको भावी पुस्ता, शिक्षाको गुणस्तर, सामाजिक समानता र राज्यको दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्रिय आवश्यकता र शैक्षिक यथार्थका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने दबाब नयाँ संसदमाथि बढेको छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा वर्षौंदेखि अनेक नीति, योजना र घोषणा गरिए पनि विद्यालय तहको शिक्षा अझै पनि गुणस्तर, पहुँच, समानता र व्यवस्थापनको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न भएको ढिलाइले केवल कानुनी शून्यता मात्र होइन, शिक्षा सुधारप्रतिको राज्यको गम्भीरतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । शिक्षा विधेयक पासगरी आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै शिक्षक महासङ्घले पटक पटक आन्दोलन गर्दै सरकार र महासङ्घबीच सम्झौता पनि नभएका होइनन् । तर त्यसको कुनै उपादेयता देखिएन ।
लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रको निर्णयहीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले स्वीकारेका थिए । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भएपछि त्यसलाई स्पष्ट कानुनी संरचना दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व बन्नुपथ्र्यो । तर, संविधानले बाटो देखाए पनि दल र सरकारले त्यो बाटोमा हिँड्ने इच्छाशक्ति देखाउन नसक्दा तहस नहस जस्तै बन्न पुगेको छ ।
यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ—के नेपालका राजनीतिक दलहरू शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा हेर्छन् ? व्यवहारतः यसको उत्तर भेटिँदैन । निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई सधैं विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भाषणमा शिक्षा सुधार सधैं आकर्षक एजेण्डा बन्छ, तर जब ठोस कानुन, संरचना र कार्यान्वयनको चरण आउँछ, त्यही शिक्षा राजनीतिक सौदाबाजी, दलीय खिचातानी र शक्ति सन्तुलनको छायाँमा हराउन पुग्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
विधेयकमा देखिएको विवादको केन्द्रमा शिक्षक व्यवस्थापन मात्र होइन; त्यो विवादको गहिराइमा राज्यको संरचनागत असमझदारी र राजनीतिक अस्थिरता पनि चुलिँदो छ । शिक्षक नियुक्ति कसले गर्ने, सरुवा र बढुवा कसरी हुने, दरबन्दी कसको नियन्त्रणमा रहने, पेशागत सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यी सबै प्रश्न प्रशासनिक जस्तो देखिए पनि वास्तवमा राजनीतिक शक्ति वितरण र भागवण्डाका विषय हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न नसक्नु भनेको सङ्घीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु हो। जुन कमजोरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उजागर भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयता स्वीकारे, तर सङ्घीय संरचनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने मानसिकता अझै विकास गर्न सकेनन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यसको जीवित उदाहरण हो । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिलाएको छ, तर केन्द्रले अझै नियन्त्रण छोड्न हिच्किचाइरहेको छ । स्थानीय तह अधिकार मागिरहेको छ, तर केन्द्रको शक्ति हस्तान्तरणप्रतिको अनिच्छाले शिक्षा क्षेत्रलाई कानुनी अन्योलमा राखेको छ ।
निजी विद्यालयका कुरामा त झन् राजनीतिक संवेदनशीलता उच्च छ । निजी शिक्षा क्षेत्र अब केवल शैक्षिक संरचना मात्र होइन, त्यो आर्थिक प्रभाव, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्ध सँग पनि गाँसिएको क्षेत्र बनिसकेको छ । त्यसैले शिक्षा सुधारको बहस केवल नीतिगत नभई शक्ति र स्वार्थको बहस हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि सहमति निर्माणभन्दा व्यवस्थापनात्मक टालटुल बढी हुनु, संसदले समयमै प्राथमिकता दिएर स्पष्ट राजनीतिक अडानसहित अघि बढाउन नसक्नु र दलहरूले पनि यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेभन्दा आफ्ना–आफ्ना दबाब समूह र समर्थन आधारलाई सन्तुष्ट पार्ने दृष्टिले हेर्दा शिक्षा जस्तो आधारभूत विषय फेरि पनि राजनीतिक निर्णयको पर्खाइमा थन्किन पुगेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिनुले शिक्षा क्षेत्रका सबै तहमा नीतिगत अस्थिरता पैदा गरेको छ । शिक्षकहरू भविष्यबारे अनिश्चित छन्, स्थानीय तह अधिकार प्रयोग गर्न अन्योलमा छन्, । विद्यालय प्रशासन स्पष्ट संरचनाविहीन छ । आजको एक्काइसौं युगमा संसारभर भएका विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र अनुभवले विश्व एउटै घरमा परिणत भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको चामत्कारिक विकासलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने अब समाज नै अपाङ्ग जस्तो बन्ने चुनौती पनि थपिदिएको छ ।
शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक अधिकार हो, सबै नागरिकमा यसको पहुँच पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो । विद्यालयको स्रोत र साधनलाई मजबुत बनाउनमा सरकारले केन्द्रीय भूमिका खेल्नु पर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन र प्रवर्धन गरी ग्रामीण पर्यटनसँंग जोड्नु अपरिहार्यता देखिन्छ ।
अब राज्यले दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासका लागि शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । जसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, शैक्षिक स्वायत्तता र युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ ।
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुदृढीकरण, जवाफदेहिताका लागि शिक्षामा राष्ट्रियकरण हुन जरुरी छ, किनकी शिक्षामा अहिले व्यापारीकरण हाबी भएको छ । शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अग्रणी भएको छ । देशमा उत्पादित अबको शिक्षाले उत्तम, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नागिरक तयार गर्नु पर्दछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुले देशभक्त, कर्मशील, परिश्रमी र राष्ट्रलाई योगदान गर्न उद्दत नागरिक तयार गरी राज्यबाट बौद्धिक पलायन रोक्नु नै आजको मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, विद्यालय शिक्षा विधेयक अलपत्र पर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको असफलता पनि हो । किनकी, लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव, सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरणमा मात्रै सीमित हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण भनेको राज्यले जनताको आधारभूत सरोकारका विषयमा समयमै, उत्तरदायी र दूरदर्शी निर्णय लिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि हुन्छ । यसर्थ शिक्षा एक संवेदनशील विषय हो ।
अब प्रश्न नयाँ संसदतर्फ सोझिएको छ । के नयाँ संसदले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई केवल प्रक्रियागत फाइलका रूपमा हेर्नेछ, कि यसलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड का रूपमा बुझेर निर्णायक रूपमा अघि बढाउनेछ ? यदि यो विधेयक फेरि पनि दलगत बहस, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक स्वार्थकै घेरामा अडिग रहने हो भने त्यसको मूल्य तत्कालीन सरकार वा संसदले मात्र होइन, भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको अलपत्र अवस्था नेपालको शिक्षा सङ्कट मात्र होइन, यो राजनीतिक प्राथमिकताको चुनौती पनि हो। शिक्षा सुधारको नाममा वर्षौंदेखि भाषण, प्रतिबद्धता र नाराहरू दोहोरिँदै आएका छन्, तर जब निर्णयको घडी आउँछ, राजनीतिमा हलचल आउँछ । सरकार विविध बहानामा धकेल्दै जान्छ ।
अब नयाँ संसदसामु केवल एउटा विधेयक मात्र पारित गर्ने जिम्मेवारी छैन; उसले शिक्षा क्षेत्रलाई अन्योलबाट नीतिगत स्थिरता, अस्थिरताबाट संरचनागत स्पष्टता र नाराबाट व्यवहारिक सुधारतर्फ लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको छ । यदि यो अवसर पनि गुम्यो भने, शिक्षा क्षेत्रको विफलता मात्र होइन, त्यो राज्यकै असफलता ठहरिनेछ । यसर्थ, अब सरकार र विधायिका संसदले यो र त्यो बहानामा शिक्षा विधेयकमाथि अङ्कुश लगाउनु सरकार र संसदकै असफलताको द्योतक हुनेछ ।
