काठमाडौँ, वैशाख १० गते । काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यता सम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी सहित दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी तथा शिवराज बरालसहितले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै हिजो बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
निवेदकहरूले डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९(५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । मिति २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ‘अधिकारपृच्छा’ (कुन अधिकारले पदमा रहेको भनी सोधिने आदेश) जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल डा.कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर फकिनुर्भएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको भनी रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
