काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । जर्मनीको बर्लिनमा आजदेखि शुरु भएको ‘पिटर्सबर्ग जलवायु संवाद’ मा उपस्थित मुलुकका प्रतिनिधिहरूले विकसित र विकासशील मुलुकमा जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको हरेक वर्षको कोप सम्मेलनले समेत जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिदैं आएको छ । जर्मनीको बर्लिनमा शुरु भएको सो संवादमा पनि विश्वका विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सो संवादको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासन्धि (युएनएफसिससीसी)का कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले विश्वका विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु वित्त सहयोग बढाउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बर्लिनमा रहनुभएका नेपाल प्रतिनिधि तथा जलवायुविद् मञ्जित ढकालले उक्त संवादमा ४० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको जानकारी दिँदै सो संवादले आगामी कोप सम्मेलनको प्रक्रियाका लागि मार्गनिर्देशन गरिने बताउनुभयो ।
युएनएफसिसीसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जीवाष्म इन्धनको बढ्दो लागतले विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैसाथ दबाबमा पारिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विश्व अहिले जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै उहाँले जलवायु सहकार्य नै यसको मुख्य समाधान भएको बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तन र जीवाष्म इन्धनको लागत अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्यागफ्लेसन’को जोखिम बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ भने आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाइरहेको छ ।”
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा बजारमा थप दबाब सृजना गर्दै आगामी केही वर्षसम्म जीवाष्म इन्धनको मूल्य उच्च रहने सम्भावना बढाएको उहाँको भनाइ छ । यसले विश्वभरका अर्बौँ घरपरिवार र राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको कार्यकारी सचिव स्टिलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरणले ऊर्जा सुरक्षासँगै किफायतीपन सुनिश्चित गर्ने र सम्बन्धित मुलुकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । “अब कार्यान्वयनको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जहाँ प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कोप–२८ मा सम्पन्न पहिलो ‘ग्लोबल स्टक टेक’बाट भएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र कोप–३३ सम्म ती लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा स्पष्ट प्रगति देखिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यसका लागि ठूला लक्ष्यलाई साना र कार्यान्वयनयोग्य योजनामा विभाजन गरी समाधानसँग जोड्नुपर्ने कार्यकारी सचिव स्टिलको भनाइ छ ।
जलवायु कार्यसूचीलाई वार्तासँगै समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन र कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो । “स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरण अब अपरिवर्तनीय भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्वभर ऊर्जा ग्रिड आधुनिकीकरण, मिथेन उत्सर्जन कटौती, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार, दिगो सहर निर्माण तथा जलवायु सहनशील कृषि प्रणाली विकासजस्ता क्षेत्रमा तत्काल कार्य आवश्यक छ । खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा सुधारले मात्रै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब एकतिहाइ घटाउन सक्ने अनुमान रहेको कार्यकारी सचिव स्टिलले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विकसित र विकासशील दुवै मुलुकमा जलवायु वित्त प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ र अब यसलाई अझ तीव्र र प्रभावकारी बनाउन संयुक्त प्रयास आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
