काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । आगामी सोमबारदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१)लाई नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीति सुदृढ गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ ।
जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको क्षति, तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कोप–३१मा बहुपक्षीय जलवायु कूटनीतिको महत्व, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी र जलवायु वित्त प्राप्तिलाई विशेष जोड दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी ग्रुप) तथा हिमाली मुलुकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै विज्ञान, जलवायु वित्त र उत्थानशीलताका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्छ ।”
विज्ञ ढकालले मुद्दामा आधारित गठबन्धन निर्माणले अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा नेपालको आवाज थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी, कोप–३१ का क्रममा नेपालप्रति बढेको अन्तरराष्ट्रिय ध्यान र चासोलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “यसका लागि जलवायु वित्त, अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र दिगो हिमाली कार्यसूचीलाई अघि बढाउनुपर्छ,” विज्ञ ढकालको भनाइ छ ।
उहाँले कोप–३१ को सफलतालाई तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु वित्तको उपलब्धताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन नेपालले कुन मुलुक र समूहसँग सहकार्य गर्ने तथा वार्ताका क्रममा कस्ता पहल अघि बढाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको विज्ञ ढकालको धारणा छ ।
त्यस्तै, नागरिक समाजका संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्राप्त हुने प्रतिबद्धता र ध्यानलाई स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत, समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने उत्थानशीलता र दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभएको छ ।
कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ । नेपालका लागि यस सम्मेलन हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम, जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ ।
