काठमाडौँ, असोज १३ गते । प्राकृतिक विपद्मा परेर लामो समयसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव नभेटिए पनि निश्चित अवस्था पूरा भएपछि मृत्यु दर्ता गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकका परिवारले राहत, बीमा, सम्पत्ति नामसारीदेखि बैंकिङ कारोवारसम्ममा कानुनी समस्या भोगेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी असोज ७ गते सर्वसाधारणबाट राय मागेको छ । मस्यौदामा मुलुकी देवानी संहिता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा विशेष व्यवस्था थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ । तर सोही दफाको उपदफा ४ ले कुनै व्यक्ति विपद् वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको अवस्थामा सरोकारवालाको निवेदनमा अदालतले प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको प्रस्तावित संशोधनले यही प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउन खोजेको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्थामा त्यसको अवधि सकिएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि समेत बेपत्ता व्यक्ति फेला नपरेमा, सरकारले तोकेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहन नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा ‘विपद्बाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ थप्ने प्रस्ताव छ । खोजतलास गर्दा फेला नपरेको व्यक्ति सम्बन्धमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य सकिएपछि स्थायी वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह अथवा घटना भएको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीसमक्ष आवश्यक कागजातसहित मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राहत र आर्थिक अधिकारमा पर्नेछ । मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर, बीमा, सञ्चयकोष, पेन्सनलगायतका विषयमा परिवारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुन्छ । यही समस्या भोटेकोशी बाढीपछि तीव्र रूपमा देखिएको हो । बीमा दाबी भुक्तानीका लागि समेत मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकाले छुट्टै संक्षिप्त कार्यविधिबाट भुक्तानी सहज बनाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
तर मस्यौदा पूर्ण समाधान हो त रु कानुनविद्हरूले भने यसलाई सुरुआतका रूपमा सकारात्मक माने पनि पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ वर्षको सामान्य व्यवस्था विपद्का लागि व्यावहारिक नभएको भन्दै गम्भीर राष्ट्रिय विपत्तिमा मृत्यु दर्ता सहज हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार सामान्य १२ वर्षे व्यवस्था यथावत् राख्दै बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता ठूलो विपद्का लागि छुट्टै स्पष्ट प्रक्रिया बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कानुनी बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बेपत्ता व्यक्ति पछि जीवितै भेटिएमा के हुने रु भन्ने रहेको छ । अहिलेको देवानी संहिताले न्यायिक रूपमा मृत घोषणा गरिएको व्यक्ति जीवित फर्किएमा त्यस्तो घोषणा बदर वा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मृत्यु दर्ता गरिने अवस्थामा व्यक्तिको पुनरागमन, सम्पत्ति, हकदाबी र पहिचान कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने विषयलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यही कारण सरोकारवालाले समयसीमा, प्रमाणको मापदण्ड, सरकारी निर्णयको आधार, परिवारका सदस्यले पेस गर्नुपर्ने कागजात र पछि व्यक्ति जीवित भेटिएमा अपनाइने प्रक्रिया कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । नभए पञ्जिकाधिकारीको निर्णयमा फरकपन आउने वा नयाँ विवाद जन्मिने जोखिम रहने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
यसबीच भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता परिवारको समस्या संसद्मासमेत उठेको छ । सांसदहरूले मृत्यु दर्ता, बीमा, राहत, क्षतिपूर्ति, बैंकिङ र सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि तत्काल कानुनी बाटो खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
सरकारको प्रस्तावित संशोधनले विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप स्पष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पनि संशोधन गरिएको छ ।
यसर्थ अहिलेको मस्यौदाको मुख्य परीक्षा कति छिटो कानुन बनाइन्छ ? भन्ने मात्र होइन, कति स्पष्ट र दुरुपयोगरहित कानुन बनाइन्छ रु भन्नेमा हुनेछ ।
विपद्मा बेपत्ता भएका परिवारलाई वषौँसम्म कानुनी अनिश्चिततामा राख्नु समाधान होइन । तर शव नभेटिएको अवस्थामा हतारमा मृत्यु दर्ता गर्ने र पछि प्रमाण वा व्यक्ति फेला पर्दा नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन अधिवक्ता त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
भोटेकोशीले देखाएको समस्या तत्कालका पीडित परिवारको मात्र होइन । बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य सामूहिक विपद्मा यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिलेको संकटलाई अस्थायी उपायले टार्नेभन्दा स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित, समयबद्ध र मानवअधिकार तथा सम्पत्तिको हक सुरक्षित गर्ने स्थायी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
