काठमाडौँ, साउन २७ गते । बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समसामयिक सुधारमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरुले नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक सबलता र छिमेकी राष्ट्रको बढ्दो सामरिक प्रभावकाबीच परराष्ट्र नीतिलाई थप सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशका आधारमा नेपालले सदा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदासले असंलग्नता नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार भएकाले छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै परराष्ट्र मामलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता डा राजन भट्टराईले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिः चुनौती, अभ्यास र आगामी मार्गदर्शन’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्ततु गर्दै परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई एकापसमा परिपूरक हुने गरी एकीकृत ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले अन्तरराष्ट्रिय जगतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र राष्ट्रहितको पक्षमा कायम गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रको महत्वपूर्ण विषय भएकाले व्यक्ति र दल विशेषका आधारमा नभई परराष्ट्र नीतिका विषयमा छलफल गर्न विशिष्ट खालको संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले देशको परराष्ट्र नीति दल विशेषको नभई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विश्व शान्ति, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सौहार्दतामा नेपालले जोड दिँदै आएको भए पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसका मान्यतामा केही रूपान्तरण भएको बताउनुभयो ।
