काठमाडौँ, असार १ गते । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ । पार्टी पुनर्गठन, संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहससँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको दूरी बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ ।
गुण्डुस्थित निवासमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग गरेको छलफललाई एमालेभित्र विकसित भइरहेको शक्ति संघर्षको पछिल्लो कडीका रूपमा हेरिएको छ । छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टी पुनर्गठनको नाममा आफूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
जेठ १० गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो । एक महिनाभित्र संगठन पुनर्गठन र पार्टी सुदृढीकरणसम्बन्धी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यदलले शनिवारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो । वागमती प्रदेशका नेता–कार्यकर्तासँग प्रारम्भिक छलफल गरेलगत्तै कार्यदलका गतिविधिबारे अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
यही क्रममा अध्यक्ष ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको र उपाध्यक्ष पौडेल तथा महासचिव पोखरेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने कुनै संवैधानिक, राजनीतिक वा संगठनात्मक आधार नरहेको दाबी गर्दै पार्टीभित्र चलिरहेको पुनर्गठन अभियानलाई लक्षित टिप्पणी गरेको ती नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद भने नयाँ होइन । विशेषगरी पार्टीको नवौँ महाधिवेशनपछि नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनका विषयमा विभिन्न तहमा असन्तुष्टि देखिँदै आएको थियो । २०७८ सालमा एमाले विभाजन भई नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० गठन भएपछि पनि पार्टीभित्र नेतृत्व केन्द्रित संरचनाबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।
दशौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा एकता देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढेको, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको भूमिका खुम्चिएको तथा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको गुनासो विभिन्न तहबाट उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय पुनर्गठन अभियानको बहससँगै ती असन्तुष्टिहरू पुनः सतहमा देखिन थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा। निरञ्जन आचार्यका अनुसार एमालेभित्र अहिले देखिएको विवाद सामान्य संगठनात्मक असहमतिमात्र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरण र शक्ति सन्तुलनको प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । उहाँका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वबारे बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या गम्भीर बन्छ । ‘एमालेमा अहिले देखिएको अवस्था व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र संस्थागत प्रक्रियाबीचको द्वन्द्व हो । पार्टीभित्र फरक मतलाई शत्रुताका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेमा त्यसले संगठनलाई कमजोर बनाउँछ । विगतमा विभाजनको पीडा भोगिसकेको एमालेले फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन’ – आचार्यले बताउनुभयो ।
यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले पार्टी पुनर्गठनको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसले नेतृत्व संघर्षको रूप लिँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा बढ्ने बताउनुभयो । ‘देशको सबैभन्दा ठूलो दलमध्ये एक मानिएको एमाले अहिले तेस्रो दलका रूपमा रहेको छ । शीर्ष नेताहरूबीचको अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपले पार्टीको ऊर्जा आन्तरिक संघर्षमै खर्च भइरहेको देखिन्छ । नेतृत्वले समयमै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले एमालेको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ’ –प्रसाईंको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेभित्र अहिले देखिएको विवाद केवल व्यक्ति–व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामात्र होइन, आगामी नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक नियन्त्रण र भावी राजनीतिक दिशासँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष ओलीको बलियो प्रभाव कायम रहँदा नयाँ पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो भूमिका खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
पार्टीभित्रका धेरै नेता–कार्यकर्ताले एमाले क्रमशः संगठनात्मक क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भएको चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जनसंगठनहरू कमजोर बन्दै जानु, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या देखिनु, पुराना नेताहरूबीचको अविश्वास बढ्नु तथा संगठन निर्माणभन्दा गुटगत गतिविधि बढ्नु यसका प्रमुख कारण मानिएका छन् ।
एमालेले पछिल्ला निर्वाचनपछि संगठनात्मक रूपमा पार्टी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको विश्लेषण गरेको छ । विशेषगरी युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हाबी हुनु तथा नेतृत्वमा उत्तराधिकारको स्पष्ट खाका नदेखिनुले कार्यकर्तामा निराशा बढाएको हो ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिले पार्टीभित्र वास्तविक बहसभन्दा पनि ‘को अध्यक्ष बन्ने’ र ‘कसले संगठन नियन्त्रण गर्ने’ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसले कार्यकर्ता तहमा गलत सन्देश गएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको अर्को प्रश्न भनेको पार्टीभित्र यति धेरै असन्तुष्टि हुँदा पनि शीर्ष नेतृत्व किन समाधानतर्फ केन्द्रित देखिँदैन भन्ने हो । एमालेले विगतमा विभाजनको ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । तर, त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिकिएको अनुभूति कार्यकर्ताले गर्न नसकेको टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।
पार्टीका पुराना नेताहरूका अनुसार असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर बन्दै गएको छ । फरक मतलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नेभन्दा पनि शक्ति संघर्षका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
यदि, नेतृत्व तहले समयमै संवाद, सहमति र संगठनात्मक सुधारमा ध्यान नदिने हो भने अहिलेको विवाद अझ गम्भीर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । पार्टी पुनर्गठनको बहसले संगठन सुदृढीकरण भन्दा नेतृत्व संघर्षको रूप लिएमा एमालेले राजनीतिक रूपमा मात्र होइन संगठनात्मक रूपमा पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले एमाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल र निराशा बढाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र निरन्तर विवाद चर्किनुले जनतामाझ पनि नकारात्मक सन्देश गएको कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताहरू संगठन विस्तार, जनसम्पर्क र राजनीतिक अभियानभन्दा शीर्ष नेताहरूबीचको शक्ति संघर्षको चर्चा बढी हुन थालेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले प्राथमिकता पाउँदा संगठनको ऊर्जा कमजोर भएको छ ।
एमाले अहिले पनि देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक हो । तर, पार्टीभित्रको विवादले उग्र रूप लिँदै जाने हो भने यसले संगठन, सरकार र समग्र राजनीतिक भविष्यमा असर पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । पुनर्गठन अभियानले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ कि नेतृत्व संघर्षलाई अझ तीव्र बनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनका घटनाक्रमले दिनेछन् । अहिले भने एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष खुला बहसको विषय बनेको छ, र त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिन थालेको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
