काठमाडौँ, वैशाख २० गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका, सुकुमवासी, भूमिहीन सबै नागरिकलाई बसेका स्थानबाट हटाइयो भने झन्डै ५० लाख मानिस गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । आज आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई बसेका स्थानबाट हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो ।
महासचिव पोखरेलले सुकुमवासी, भूमिहीनका विषयमा कानुन, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् लेख्नुभएको छ, ‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागु गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ, यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । साथै यो संसद्ले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ ।’
एमाले महासचिव पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले समस्या झन् जटिल बनेको यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन/सुकुमवासी, १,८०,२९३ भूमिहीन/सुकुमवासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। काठमाडौँमा मात्रै झण्डै १ लाखको हाराहारीमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ ।’
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संसद्ले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ । यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो ।’
