काठमाडौँ, असोज २८ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो छ महिने कार्यकालका १३७ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । छ महिनामा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाबाट रायसुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रस्तावित मापदण्डमा सुक्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुक्खायाममा ऊर्जाको योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने समयसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उक्त अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०।४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति थप गरिएको छ ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट एक हजार ६५० मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत विद्युत् व्यापारको आधार सुदृढ गर्ने काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौता छिट्टै गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुधार गर्न रानी जमरा कुलरिया र राजापुर सिँचाइ प्रणालीमा टेलिमेट्री प्रविधिमार्फत वास्तविक समयको जलप्रवाह अनुगमन सुरु गरिएको छ । संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीबाट करिब दुई लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा पु¥याइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत तथा कानुनी सुधारका क्रममा विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिएको छ ।
त्यसैगरी, जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास भएको छ । रासस
