काठमाडौँ, साउन २५ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घको सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना विधानका कारण रोकिएको छ । संशोधित विधान पारित भएपछि मात्र आन्दोलनको मोडालिटी तयार हुने भएको छ । महासङ्घका एक सदस्यका अनुसार विधानका केही बुँदा संशोधन गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
मन्त्रालयले महासङ्घको विधान अध्ययन गरिरहेको छ । विधान हु–बहु स्वीकार गरेर शिक्षकको माग पूरा भए आन्दोलन स्थगित हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । मन्त्रालयले असार २२ गते महासङ्घलाई पत्राचार गरी साउन २२ भित्र विधान संशोधन गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । महासङ्घले साउन १६ र १७ मा विधान महाधिवेशन गरी केही दिनअघि संशोधित विधान सरकारलाई पेस गरेको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई पेस गरेको विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया संशोधन गरेको छ । सरकारले सबै शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा महासङ्घको सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसअघि शिक्षक महासंघको सदस्यता घटक संस्थामार्फत सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अर्थात् शिक्षक आबद्ध करिब एक दर्जन संघसंस्थाले सिफारिस गरेपछि मात्र महासंघको सदस्यता हुने व्यवस्था थियो ।
सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिमा ल्याउन पूर्ण बन्देज गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने आशयको पत्र पठाएको थियो । ‘हामीले विधान अधिवेशन गरेर सच्याएर पठायौँ’ –नाम नबताउने सर्तमा एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । महासङ्घले विधान संशोधन गरेर ४९ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५१ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीअनुसार कार्यसमिति चयनको व्यवस्था गरेको छ । ‘मुख्य यही बँुदा परिवर्तन गरेका छौँ’ –स्रोतले भन्यो । अर्को भनेको सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न प्रतिबन्ध गरेसँगै महासङ्घको प्रतिनिधि रहने सबैतिरको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सरकारले पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यसमिति प्रस्ताव गरेको थियो, महासङ्घले इन्कार गरेको छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यो बुँदामा अडान राखेमा शिक्षकले सशक्त आन्दोलन गर्नेछन् । ‘विधान हुबहु स्वीकृत गरेमा अन्य विषयमा आन्दोलन गर्नेछौँ । भदौभरि सरकारसँग वार्ता गर्नेछौँ, कुरा नमिले विगतभन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौँ’ –महासङ्घका एक सदस्यले भने । सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न विधान संशोधन गर्न सुझाएको थियो । तर महासङ्घले यो विषयमा सोच्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
त्यसबाहेक महासङ्घको प्रतिनिधित्व यथावत् राख्न माग गरेको छ । ‘हाम्रो प्रतिनिधित्व शिक्षा समितिमा हुने व्यवस्था थियो हटाइयो । मन्त्रालयले गठन गरेको अधिकांश समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सरकारले खारेज गरिदियो’ –स्रोतले भन्यो । यो सबै यथावत हुनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । महासङ्घले विधानको नयाँ बुँदा मन्त्रालयलाई पठाएको हो । शिक्षा ऐनको दसौँ संशोधनमा शिक्षक महासङ्घलाई आधिकारिक संस्थाका रूपमा मान्यता दिएको थियो ।
चार दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले १५ बुँदे माग राखेर भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला आन्दोलनको मिति घोषणा गरेको थिएन । मन्त्रालयसँग वार्ताको विषय गोप्य राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको खुलेको छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रम केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभएको थियो । सरकारसँग विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । इसिइडी कक्षाशिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा अनुदानका शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी, तलबभत्ता वृद्धि, पेसागत सुरक्षा र शिक्षकमैत्री सरुवा व्यवस्थालगायतका मागहरू महासङ्घको छ ।
२०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार दुर्गमक्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने सुविधा हालसम्म नपाएको भन्दै सो निर्णय तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेको छ । गतवर्ष वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक कर्मचारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघको माग छ ।
विषेशगरी विगतमा सरकारसँग भएको ९ बुँदे माग लागु गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र सबै किसिमका शिक्षकको सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । महासङ्घले ट्रेड युनियन अधिकार मागेको छ । महासंघले अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत र इसिइडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलबलाई आन्दोलनको मुख्य मागका रूपमा अघि सार्ने भएको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ लाख शिक्षक र कर्मचारीको हितमा नियमावली सम्बोधन नभए आगामी २०८३ भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गर्दै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार बिस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजित गरेको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
