पेरिस, असार ३१ गते । फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले असाध्य रोगबाट पीडित निश्चित वयस्कलाई कडा कानूनी सर्तका आधारमा चिकित्सकीय सहयोगमा जीवन अन्त्य गर्न अनुमति दिने ऐतिहासिक विधेयकलाई बुधबार अन्तिम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्बन्धी अधिकार र चिकित्सकीय नैतिकतामाथि वर्षौंदेखि चलिरहेको बहसपछि यो विधेयक निर्णायक चरणमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले तीन वर्षअघि अघि सारेको यो कानून संसद्को तल्लो सदनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । माथिल्लो सदन सिनेटले विधेयक अस्वीकार गरे पनि फ्रान्सको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई सदनबीच मतभेद हुँदा अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय सभाले गर्ने अधिकार राख्छ ।
विधेयकअनुसार असाध्य रोगका कारण जीवनको अन्तिम चरणमा पुगेका, असहनीय पीडा भोगिरहेका तथा आफ्नै स्वतन्त्र इच्छाले निर्णय गरेका वयस्क बिरामीले चिकित्सकको स्वीकृतिपछि घातक औषधि प्राप्त गरी स्वयं सेवन गर्न पाउनेछन् । शारीरिक अवस्थाका कारण औषधि आफैँ सेवन गर्न नसक्ने बिरामीलाई मात्र चिकित्सक वा नर्सको सहयोगमा औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहायता–मृत्युको सुविधा लिन चाहने व्यक्ति कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको, फ्रान्सेली नागरिक वा कानूनी रूपमा फ्रान्समा बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेछ । चिकित्सकले अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गरेर बिरामीको रोग असाध्य, जीवन जोखिममा पार्ने र अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गर्नुपर्नेछ । साथै बिरामीले पीडा कम गर्न नसकिने अवस्थामा आफ्नै इच्छाले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले मानसिक पीडालाई मात्र सहायता–मृत्युका लागि पर्याप्त आधार नमानेको स्पष्ट गरेको छ । गम्भीर मानसिक रोग वा अल्जाइमरजस्ता स्नायुसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरू यस व्यवस्थाका लागि योग्य हुने छैनन् ।
प्रक्रियाअनुसार बिरामीले आवेदन दिएपछि १५ दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले त्यसको समीक्षा गर्नेछ । त्यसपछि कम्तीमा दुई दिनको विचार अवधिपछि बिरामीले आफ्नो निर्णय पुनः पुष्टि गर्नुपर्नेछ । स्वीकृति पाएपछि बिरामीले घर वा स्वास्थ्य संस्थामा आफ्ना आफन्तको उपस्थितिमा समेत आफूले रोजेको समय र स्थानमा औषधि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । औषधि सेवनको दिन पनि बिरामीको अन्तिम इच्छा यथावत् रहेको चिकित्सक वा नर्सले पुनः पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
यससम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च फ्रान्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणालीले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिनेटका अध्यक्ष जेरार्ड लर्चरले विधेयक पारित भए त्यसलाई संवैधानिक परिषद्मा पठाइने बताउनुभएको छ । परिषद्ले संविधानसँग यसको अनुकूलता परीक्षण गरेपछि मात्र कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सन् २०२३ मा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले अधिकांश फ्रान्सेली नागरिक जीवनको अन्तिम अवस्थासम्बन्धी कानूनी विकल्पको पक्षमा रहेको देखाएको थियो । ‘एसोसिएसन फर द राइट टु डाइ विथ डिग्निटी’ ले यस कानूनले असहनीय पीडामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र सचेत निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
यद्यपि विरोधी समूहहरूले भने यस्तो व्यवस्थाले वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा गम्भीर बिरामीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘एलायन्स भिटाल’ले राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई खुला पत्र लेख्दै जीवन अन्त्यको विकल्पभन्दा पीडा कम गर्ने उपचार र मानवीय हेरचाहमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
हाल नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, स्पेन, पोर्चुगल, क्यानाडा, कोलम्बिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा निश्चित सर्तसहित इच्छामृत्यु कानूनी छ । स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया तथा अमेरिकाका केही राज्यमा चिकित्सकीय सहयोगमा आत्महत्या पनि कानूनी रूपमा मान्य छ ।
