काठमाडौँ, असार ३१ गते । विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि (आइटी) उद्योगसँग जोड्ने तथा युवापुस्तालाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सोसाइटी (आइटीएस) नेपाल तथा नेपाल चेम्बरअन्तर्गतको आइसिटी समितिको सहकार्यमा ‘नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिभा विकास तथा विश्वव्यापी सहकार्यमार्फत नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिने’ विषयमा राष्ट्रिय गोलमेच छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटाइजेसन, समावेशिता र डिजिटल सीप विकासलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमार्फत युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले तुलनात्मक रूपमा कम लगानीमा सीप र दक्षताका आधारमा उच्च आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएकाले यसबाट व्यक्तिको समृद्धिसँगै देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, युवापुस्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा त्यसअनुसार नीतिगत सुधारका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको प्राथमिकताअनुसार सुरु भएको यो पहल चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो । उनीहरूले सरकारको पहलमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता र सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
विश्वविद्यालय नेतृत्व, नीति–निर्माता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच संस्थागत सहकार्य विकास गर्दै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सुदृढ बनाउने, विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन ९ब्रेन ड्रेन० न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही रणनीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले नवनियुक्त उपकुलपतिलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा वार्षिक रोजगार तथा करियर मेला सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका संस्थासँगको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै अध्ययन पूरा हुनुअघि नै योग्य विद्यार्थीलाई सशर्त रोजगारी प्रस्ताव उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । यसबाट विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्नुअघि नै आफ्नो सम्भावित करियरको स्पष्ट मार्गचित्र प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमले शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच रहेको सीप अन्तर न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि स्नातक तहबाट उत्पादन हुने जनशक्तिमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको अवस्था मूल्याङ्कन गरी उद्योगको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई थप व्यावहारिक, अद्यावधिक र समयानुकूल बनाइनेछ । साथै, विश्वविद्यालय र सूचना प्रविधि उद्योगको सहकार्यमा वैकल्पिक विषय विकास, उद्योग विशेषज्ञद्वारा अतिथि व्याख्यान तथा अन्तिम वर्षका परियोजनाको संयुक्त मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसले विद्यार्थीलाई उद्योगमैत्री दक्षता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्रेडिटमा आधारित इन्टर्नसिप तथा आवासीय व्यावसायिक संलग्नताको मापदण्ड विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत इन्टर्नसिपलाई अध्ययनको अभिन्न अङ्गका रूपमा मान्यता दिई शैक्षिक क्रेडिटसँग आबद्ध गरिनेछ । साथै, अर्न ह्वाईल यु लर्न अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्टर्न विद्यार्थीलाई आधारभूत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यार्थी र उद्योगबीचको समन्वयलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रमाणित इन्टर्नसिप तथा रोजगारीका अवसर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस पहलले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास तथा नवप्रवर्तनमुखी मानव संसाधन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
