काठमाडौँ, माघ १५ गते । मध्यमाघको कठ्याङग्रिदो जाडो मौसममा आसन्न निर्वाचनले उम्मेदवारमात्र होइन मतदातासम्मलाई तताउन थालेको छ । निर्वाचनको वातावरण बन्दै गर्दा उम्मेदवारहरु मतदाताहरुलाई आफुतिर आकर्षित गर्न घरदैलो कार्यक्रममा जुटेका छन् । निर्वाचनको राप र तापक्रम बढ्दै छ । तर दलका उम्मेदवारहरुबीच चुनावी प्रतिपस्र्धाभन्दा कटु बचनले मतदाताहरुलाई द्विविधामा पारेको छ । राजनीतिक संस्कारको धज्जीउडाउन कतिपय दलका उम्मेदवारहरु उद्दत देखिन्छन् । यसले निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामाथि आँच पुगेको आम मतदाताहरुले अनुभूत गर्न थालेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका समानुपातिकतर्फको मतपत्रहरु छाप्नेकाम सकिएको र प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरुभएको जनाएको छ । निर्वाचनका मुख्य खेलाडी भनेको राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु नै हुन् । आयोगले फुटबल, रेफ्री र लाइन्सम्यान खटाउने हो, खेल त दलका उम्मेदवारले नै खेल्ने हुन् ।

निर्वाचन हुन अब ३५ दिनमात्र बाँकी छ । तर निर्वाचन हुने नहुनेमा अझै पूर्णरुपमा विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता ठूला राजनीतिक दलहरु अझै पूर्णरुपमा निर्वाचनमा होमिएका छैनन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) लगायत अन्य दलहरु भने पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा होमिएका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र निपष्क्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी पनि हुन आउँछ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको मात्र होइन । नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, निर्वाचनमा सरोकार राख्ने सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । राजनीतिक सद्भाव तथा विश्वासको वातावरण बनाउन सकेमात्र निर्वाचनको सार्थकता रहनेछ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मुख्य चुनौती भनेको शान्ति सुरक्षा नै देखिएको छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासनको विरोधस्वरुप गत भदौ २३ गते जेनजी समूहको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अनपेक्षित रुपले भयावह अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । उक्त दिन निहत्था कलिला विद्यार्थीहरुमाथि भएको चरम दमनले भदौ २४ गते देशको व्यवस्थाको जग नै हल्लाउने गरी मुलुकभर व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो । एकै दिनको उग्र आन्दोलनले जननिर्वाचित संसद् र सरकार नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । जेनजी आन्दोलनको राप र तापले जलेको त्यो दृश्य नेपाली इतिहासमा कहिले नमेटिने धब्बा लाग्न पुग्यो । तात्कालीन माओवादीको दश वर्षे हिंसात्मक युद्धको विभिषिकाबाट राज्यले भोग्नु परेको क्षतिभन्दा कयौंगुणा क्षति दुई दिने जेनजी विद्रोहका कारण हुनपुग्यो । देशका होनहार ७६ जना युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरु आफैमा गलत थिएनन् । त्यो आन्दोलनभित्रको घुस पैठ एउटा पाटो त थियो नै, त्यसमाथि राजनीतिक दलहरुको रवैयाका कारण नेपाली समाजले जेनजी विद्रोहलाई स्वीकार गर्यो । जेनजी विद्रोह हुनु भित्री योजना त हुँदो हो, तर त्यो परिघटनाको कारक तात्कालीन सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरुको कुकर्मको प्रतिफल थियो ।

जेनजी आन्दोलनकै कारण जननिर्वाचित संसद र सरकार नै अपदस्त हुन पुग्यो । जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समेट्न भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन त भयो, तर कार्की सरकारले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्ने अबको उत्तम उपाय भनेको जननिर्वाचित सरकार र संसद् हुनेछ ।
जनतालाई सर्र्वोपरी मानेर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि यो निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो अवसर हो, सार्वभौम जनताको मताधिकारबाट आफूलाई वैधानिक शक्तिको रुपमा परिचित गराउने मौका पनि हो । समावेशी आधारमा हुन लागेको यो निर्वाचन युवा पुस्ताका लागि पनि ठूलो अवसर हो ।

यस्तो ऐतिहासिक निर्वाचनमा दलहरुले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । मतदातालाई दुःख दिनु कसैका लागि पनि सुखद् हुँदैन । नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न कोही चुक्नु हुँदैन । निर्वाचन खाली एकदिने महोत्सव मात्र होइन । यसको तयारी गरेर मतदान गराई नतिजा सार्वजनिक गर्दासम्म धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्दछ । निर्वाचनका लागि कतिपय ठाउँमा सुरक्षाका चुनौती पनि छन् ।

जनतालाई विश्वास गरेर निर्वाचन अभियानमा लाग्नु सबैको लागि श्रेयष्कर हुनेछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै दलहरु जनतामा गएर आफ्नो लोकप्रियता जँचाउनु हो । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्नु अब सबै राजनीतिक दलहरुको साझा जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।

जेनजी आन्दोलनभित्रको घुसपैठले देशको शान्तिपूर्ण वातावरण धमिलिएको छ । जेनजी विद्रोहपछि मुलुकमा गम्भीर सङ्कट देखा परेको, मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता माथि नै सङ्कट आएको आमबुद्धिजीवीहरुको बुझाई छ । देशको राजनीति अत्यन्त तरल छ । कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने आशङ्कामा समाज भयवित छ । मुलुक वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो परिवेशमा आसन्न निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला ? निर्वाचन सम्पन्न होला या नहोला ?