०४ असोज २०८१, शुक्रबार
भर्खरै
★   सत्र लाख मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद ★   कोशी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य ★   नागढुङ्गा–नौबीसे–मलेखु–मुग्लिन सडकसम्बन्धी छ बुँदे सहमति ★   चाँडै नै जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाइन्छः मन्त्री भण्डारी ★   युक्रेनमा सुरक्षा चिन्ताका कारण टेलिग्राम प्रयोगमा प्रतिबन्ध ★   अल्जाइमरको नयाँ औषधिको आविस्कार सफलता कि मृगतृष्णा ? ★   चीनद्वारा सफलतापूर्वक छ नयाँ उपग्रह प्रक्षेपण ★   आमा र छोराको हत्याका अभियुक्त सार्वजनिक ★   कम्युनिस्ट पार्टीमा विकृति मौलाउँदै गएकामा चिन्ता ★   सिरहाका स्थानीय तहविरुद्ध दुई महिनामा दुई सय ७० भ्रष्टाचारका उजुरी ★   जलवायु न्यायका लागि जन मार्च गरिँदै ★   वातावरणीय सन्तुलनबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ★   माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु ★   समयमै भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीको माग ★   प्रधानसेनापतिसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूतको शिष्टाचार भेट ★   कृषि उत्पादन बढाउन व्यवसायीकरण जरुरी छ : डा.महत ★   धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न जोड ★   आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक प्रयास थालेको छः मन्त्री भण्डारी ★   प्रधानमन्त्री ओली कतारको दोहामा ★   महासङ्घकै सक्रियता र निरन्तर लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको छः अध्यक्ष ढकाल

पत्रपत्रिकाबाट

साइबर सुरक्षा कानुनको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० ...

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः मङ्गलवारको छलफलपछि सीआईबी उत्साहित, नेपाल र भट्टराईको छिट्टै बयान लिने तयारी

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरबीच मंगलवार राति गम्भीर ...

उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

फाइल तस्वीर काठमाडौँ — ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ । योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु–याउन आदेश ...

त्रिवि सेवा आयोग एक वर्षदेखि रिक्त छ हजार जनाको नियुक्ति रोकियो

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि ...

प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुँदै कार्कीले भनेः गोलाप्रथा पेसीले बिचौलियामा छटपटाहट

काठमाडौँ — करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भएका छन्। न्यायपालिकाका धेरै उतारचढावबीच न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन्। अब कायममुकायम ...

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति,४६ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी खुल्दै

काठमाडौँ – ४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको ...

एउटा बच्चाको खोप अर्कोलाई लगाउँदा…

पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौं — चिकित्सकको लापरबाहीका कारण कान्ति बाल अस्पतालले एक पीडित बालकलाई ३० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भएको छ । आडकै शय्याका एक बालकलाई दिनुपर्ने औषधि अर्कोलाई लगाइदिएपछि जीवनभर शारीरिक रूपमा क्षति बेहोरेका ती बालकलाई ...

वडाको सिफारिसविना नै जिल्लाबाट नागरिकता

काभ्रे — एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती नागरिक दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ठेगाना राखेर लिएको नागरिकता वडाको सिफारिस बिना नै बनेको खुलासा भएको छ । दावाले काभ्रेबाट वि. सं. २०७४ पुष २० ...

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न किन ढिलाइ ?

काठमाडौं — प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । ...

स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना फिर्ता लैजान आयोगद्वारा पत्राचार

काठमाडौं — स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारको जरिवानाबापतको रकम फिर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा ...