०४ असोज २०८१, शुक्रबार
भर्खरै
★   सत्र लाख मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद ★   कोशी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य ★   नागढुङ्गा–नौबीसे–मलेखु–मुग्लिन सडकसम्बन्धी छ बुँदे सहमति ★   चाँडै नै जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाइन्छः मन्त्री भण्डारी ★   युक्रेनमा सुरक्षा चिन्ताका कारण टेलिग्राम प्रयोगमा प्रतिबन्ध ★   अल्जाइमरको नयाँ औषधिको आविस्कार सफलता कि मृगतृष्णा ? ★   चीनद्वारा सफलतापूर्वक छ नयाँ उपग्रह प्रक्षेपण ★   आमा र छोराको हत्याका अभियुक्त सार्वजनिक ★   कम्युनिस्ट पार्टीमा विकृति मौलाउँदै गएकामा चिन्ता ★   सिरहाका स्थानीय तहविरुद्ध दुई महिनामा दुई सय ७० भ्रष्टाचारका उजुरी ★   जलवायु न्यायका लागि जन मार्च गरिँदै ★   वातावरणीय सन्तुलनबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ★   माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु ★   समयमै भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीको माग ★   प्रधानसेनापतिसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूतको शिष्टाचार भेट ★   कृषि उत्पादन बढाउन व्यवसायीकरण जरुरी छ : डा.महत ★   धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न जोड ★   आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक प्रयास थालेको छः मन्त्री भण्डारी ★   प्रधानमन्त्री ओली कतारको दोहामा ★   महासङ्घकै सक्रियता र निरन्तर लगावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा जागेको छः अध्यक्ष ढकाल

पत्रपत्रिकाबाट

विद्यालय शिक्षा विधेयक मस्यौदा: शिक्षकले गर्नै नहुने १२ गल्ती, गल्ती गरे बर्खास्तदेखि पाँचवर्षसम्म बढुवा रोक्का

काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अत्यन्तै कडाइ गरिएको छ । सरकारको तलब सुविधा खाएर मनपरी क्रियाकलाप गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने गरी कडाइ गरिएको हो । शिक्षकले १२ गल्ती गर्नै नहुने गरी ...

बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्रै टुङ्ग्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाका मुद्दा कानुनअनुसार १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । बालवालिकाको मुद्दा छिन्न नसक्दा पुर्पक्षमा लागि अनावश्यक रूपमा बाल सुधारगृहमा राख्न थालिएपछि निश्चित समयभित्र मुद्दा टुगाउन जिल्ला अदालतका ...

निजामती सेवा विधेयकमा निजामतीकै साख बढाउने विषयलाई बेमतलब

काठमाडौँ — सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानका विषयमा कर्मचारीवृत्तबाटै बहस, विरोध, विवाद प्रशस्तै भए । यी बहस, विरोध र विवादको मुख्य विषय नै कर्मचारीको सेवा सुविधा र हक अधिकारमा ...

दस अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैङ्क

तस्वीरः नेपाल राष्ट्र बैंक ।काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउन १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले छ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘झ’ बिक्री गर्न ...

४२ हजार कर्मचारीमा कोही भेटिएन ‘सर्वोत्कृष्ट’, दुई लाखको पुरस्कार खेर

काठमाडौँ — सरकारले यस वर्ष पनि सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत ४२ हजार निजामती कर्मचारीमध्येबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाउन सकेन । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’को नारा दिँदै निजामती सेवा दिवस ...

फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने

पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौँ — फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव ...

कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव

फाइल तस्वीर काठमाडौँ — सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ । निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन ...

व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग ...

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य

काठमाडौँ — सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ४५ महिलासहित एक हजार २०८ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । यो ...

उच्च पदस्थबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दो

काठमाडौँ — नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न बिचौलिया र माफियाहरूको योजनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ...