काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने उत्तर विधायिकी परीक्षण प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्यान्वयन मापन र विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी दुई उपसमितिका प्रतिवेदन पारित गरेपछि यस प्रक्रियाले संस्थागत रूप लिएको हो । दुवै उपसमितिले २०८३ मा तयार पारेका प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाएका थिए ।
राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार गठित ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिका संयोजक डा अञ्जान शाक्यले नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता पहिचान गरी अध्ययनमार्फत त्यसलाई मूर्तरूप दिने प्रयास भएको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र भारतलगायत देशमा प्रचलित ऐन कार्यान्वयन मापनका अभ्यास समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन सिफारिस उपसमितिको संयोजक सुरेशकुमार आले मगर हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा पहिलोपटक विधायन ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
संविधानका धारा ५३ र ५४ तथा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार गठित उपसमितिहरूले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनपछिको अवस्थासम्म अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
दुवै प्रतिवेदनले संसद्को जिम्मेवारी कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । कानुनले लक्षित उद्देश्य हासिल गरे–नगरेको, नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभाव र आवश्यक सुधारका विषयमा परीक्षण गर्नु पनि संसद्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।रासस
