न्युयोर्क, असोज २८ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले विकासशील देशमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न दुई विश्वव्यापी पहल सुरु गरेको छ । आगामी १५ वर्षमा एक अर्ब २० करोड युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि तीमध्ये ८० करोडले रोजगारी नपाउने जोखिम रहेको युएनडिपीले जनाएको छ ।
युएनडिपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रूले बैङ्ककमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैठकका क्रममा ‘लगानी गतिवर्धक’ र ‘समृद्धिका लागि रोजगार सुविधा’ घोषणा गर्नुभएको हो । यी पहलले विकासशील अर्थतन्त्रमा लगानी परिचालन, व्यावसायिक वातावरण सुधार र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
लगानी गतिवर्धकले सरकारलाई लगानीसम्बन्धी नीति तथा कानूनी व्यवस्था सुदृढ बनाउन, लगानीका लागि तयार परियोजनाको सूची विकास गर्न र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी, समृद्धिका लागि रोजगार सुविधाले रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गर्ने, रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार श्रमिकको सीप विकास गर्ने तथा लगानी र कर्मचारी भर्नामा रहेका अवरोध हटाउन सघाउनेछ ।
डे क्रूका अनुसार, आगामी १५ वर्षमा एक अर्ब २० करोड युवा शिक्षापछि श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेछन् । तर तीमध्ये ४० करोडले मात्र रोजगारी पाउनेछन् भने बाँकी ८० करोड युवा रोजगारीबाट वञ्चित हुनेछन् । उहाँले रोजगारीको अभाव आफैँ समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारहरूले सक्रिय श्रम बजार नीति अपनाउन, प्रविधिमा भइरहेको विकासका बाबजुद रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योग पहिचान गर्न र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “रोजगारी सिर्जना नै मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने सबैभन्दा दिगो उपाय हो”, डे क्रूले भन्नुभयो ।
विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा बढी लचिलो देखिए पनि त्यसको लाभ सबै देशमा समान रूपमा नपुगेको उहाँले बताउनुभयो । केही देशले बलियो आर्थिक आधार र कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० का कारण उत्पादकत्वमा भएको वृद्धिबाट लाभ लिइरहेका छन् भने धेरै विकासशील अर्थतन्त्र बढ्दो आर्थिक दबाबसँग जुधिरहेका छन् ।
उहाँले विकासशील देशले सामना गरिरहेका तीन प्रमुख चुनौतीमा ऊर्जा लागत वृद्धि, एल निनोको प्रभाव र ऋणको बढ्दो ब्याजदरलाई औँल्याउनुभयो । यसै साता सार्वजनिक युएनडिपीको ‘पुनरुत्थानका लागि समय छैनः बढ्दो सङ्कट, कमजोर हुँदै वित्तीय सुरक्षा र विकासशील अर्थतन्त्रमा प्रभाव’ शीर्षकको प्रतिवेदनले मध्यम आय भएका विकासशील देशले सरकारी राजस्वको औसत ९।५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिरहेको देखाएको छ । यसले सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डे क्रूले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा युएनडिपी र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहलद्वारा विकसित बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको पछिल्लो निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त निष्कर्षअनुसार सन् २०१० पछि पहिलोपटक विश्वभर बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या बढेको छ । “यी तथ्याङ्क हामी सबैका लागि सचेत गराउने सङ्केत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सिन्ह्वा
