न्युयोर्क, असोज २८ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित गरेको छ । मङ्गलबार गोप्य मतदानबाट चयन भएका सदस्य राष्ट्रले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तीन वर्षे कार्यकाल सम्हाल्नेछन् ।
निर्वाचित राष्ट्रमध्ये अफ्रिकी समूहबाट बुरुन्डी, घाना, नाइजेरिया र जाम्बिया तथा एसिया–प्रशान्त समूहबाट जापान, जोर्डन, कुवेत र नेपाल छन् । त्यसैगरी, पूर्वी युरोपेली समूहबाट माल्दोभा र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन समूहबाट ब्राजिल, डोमिनिकन रिपब्लिक र उरुग्वे तथा पश्चिमी युरोपेली र अन्य राष्ट्रको समूहबाट जर्मनी र आयरल्यान्ड निर्वाचित भएका छन् ।
यस वर्ष सबै १५ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । बुरुन्डी, घाना, जापान, कुवेत, ब्राजिल र डोमिनिकन रिपब्लिक परिषद्मा पुनः निर्वाचित भएका छन् ।
जेनेभामा मुख्यालय रहेको मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि जिम्मेवार अन्तरसरकारी निकाय हो । परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्यताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष करिब एकतिहाइ सदस्य परिवर्तन गरिन्छ र प्रत्येक सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ ।
भौगोलिक प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन कायम गर्न परिषद्का ४७ सिट पाँच क्षेत्रीय समूहमा बाँडिएका छन् । अफ्रिकी राष्ट्रका लागि १३, एसिया–प्रशान्त राष्ट्रका लागि १३, पूर्वी युरोपेली राष्ट्रका लागि छ, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन राष्ट्रका लागि आठ र पश्चिमी युरोपेली तथा अन्य राष्ट्रका लागि सात सिट छुट्याइएको छ ।
