काठमाडौँ, भदौ १४ गते । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानवीय सहायता, राहत सामग्री, प्राविधिक सहयोग र अरबौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता आउन थालेको छ । उद्धार तथा राहतसँगै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण बन्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नु भएको छ । यो रकम नेपालको वार्षिक अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत हाराहारी हो । पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन अझै जारी रहेकाले वास्तविक आवश्यकता अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा देशभित्रैबाट ठूलो रकम जम्मा भएको छ । पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार कोषमा ४ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५२ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध रहेको जनाएको थियो भने सार्वजनिक आह्वानपछि ३६ घण्टामै विभिन्न १० वाणिज्य बैंकका खातामा १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो ।
सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीबाट समेत सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको छ । भदौ महिनाको आधारभूत तलबबाट श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट संघीय सरकारी कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थानलाई पनि समान प्रकृतिको सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगतर्फ सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक प्रतिबद्धता विश्व बैंकबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपत्कालीन सहायता हो । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न स्रोतबाट उक्त रकम परिचालन गर्न सकिने जानकारी नेपाललाई दिनुभएको छ ।
युरोपेली संघले बाढी प्रभावित समुदायका लागि २ मिलियन युरो मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यो रकम खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी, सरसफाइ तथा आश्रयजस्ता तत्काल आवश्यकतामा खर्च हुनेछ । यसअघि नै नेपालका विपद् तयारीका लागि चालु वर्षको सुरुवातमा करिब ३ मिलियन युरो छुट्याइसकेको ईयूले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे उपग्रह नक्सा उपलब्ध गराउन कोपर्निकस ९आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवा० प्रणालीसमेत सक्रिय गरिएको छ ।
बेलायतले नेपालका लागि ५ मिलियन पाउन्ड बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यो रकम संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेडक्रस तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत राहत तथा पुनःस्थापनामा प्रयोग गरिनेछ । बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गर्न विशेष सङ्कट व्यवस्थापन टोलीसमेत नेपाल पठाएको छ ।
क्यानडाले पनि ५ मिलियन क्यानेडियन डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । क्यानडाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सेन्ट्रल इमरजेन्सी रेसपोन्स फण्डमा समेत योगदान गरेको छ, जसबाट नेपालका लागि थप २ मिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिएको छ । रेडक्रसको आपत्कालीन कोषबाट नेपाल रेडक्रसलाई करिब १ मिलियन स्वीस फ्रयांकसमेत छुट्याइएको क्यानडाले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाले ५ मिलियन अष्ट्रेलियन डलरको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये २ मिलियन डलर विश्व खाद्य कार्यक्रम, २ मिलियन अष्ट्रेलियन गैरसरकारी संस्थामार्फत र १ मिलियन डलर इमरजेन्सी एक्सन एलाइन्समार्फत स्थानीय पुनःस्थापनामा खर्च गरिनेछ ।न्युजिल्यान्डले नेपालका बाढीपीडितका लागि २ मिलियन न्युजिल्यान्ड डलर सहयोग घोषणा गरेको छ । यो रकम नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय संस्थामार्फत आश्रय, पानी, सरसफाइ र परिवार पुनर्मिलनजस्ता काममा प्रयोग गरिनेछ ।
दक्षिण कोरियाले १ मिलियन अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । कोरियाले आफ्ना नागरिकको खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न संयुक्त द्रुत प्रतिक्रिया टोलीसमेत पठाउने तयारी गरेको छ ।अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजमार्फत उपलब्ध हुने यो सहयोग अस्थायी आश्रय, राहत सामग्री तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवामा खर्च हुनेछ । अमेरिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सल्लाहकार पनि परिचालन गरेको छ ।
भारतले नगद सहयोगभन्दा तत्काल आवश्यक राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोगमा जोड दिएको छ । भारतबाट राहत सामग्री बोकेका विमान नेपाल आएका छन् र उद्धारका लागि चिकित्सक, पारामेडिक्स तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । पछिल्लो विवरणमा भारतले थप राहत सामग्री पठाइरहेको उल्लेख छ ।चीनले पनि नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनियाँ राजदूतले नेपाल सरकारसँग सहायता रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको नेपाल सरकारको विवरणमा उल्लेख छ । साथै चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगसमेत गरिरहेको छ ।
जापानले नेपाल सरकारको अनुरोधपछि टेन्ट, कम्बललगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघले नेपालमा आपत्कालीन राहतका लागि २५ मिलियन स्वीस फ्रयांक बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अपिल गरेको छ । यसअघि नेपाल रेडक्रसको तत्कालीन जीवनरक्षाका लागि करिब १ मिलियन स्वीस फ्रयांक परिचालन गरिसकेको थियो ।
रेडक्रसका अनुसार करिब ९३ हजार मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । दुर्गम क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले प्रभावितको सङ्ख्या बढ्न सक्नेछ । खाद्यान्न, खानेपानी, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र पहुँच पुनःस्थापना अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भएको रेडक्रसले जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० ले तत्काल ५ करोड रुपैयाँ राहत तथा उद्धारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । एनआरएनएले विश्वभर रहेका आफ्ना राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा नेपाली समुदायलाई राहत सङ्कलनमा परिचालन गरेको छ । साथै चिकित्सक तथा स्वयंसेवक टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले व्यक्तिगत रूपमा २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई समेत सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रयोग गरी समेत रकम पठाउन सकिने अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर विदेशमा रहेका नेपाली व्यक्तिहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा कति रकम पठाइसके भन्ने एकीकृत सरकारी तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
विदेशी सहायता नचाहिएको हो कि व्यवस्थापनमै समस्या
यो विपत्तिमा नेपाल सरकारले विदेशी उद्धार टोलीको प्रस्ताव तत्काल स्वीकार नगरेको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिएको थियो । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र बंगलादेशलगायतले खोज तथा उद्धारमा सहयोगको इच्छा व्यक्त गरे पनि नेपाल सरकारले आफ्ना सुरक्षा निकाय उद्धारमा सक्षम रहेको र तत्काल विदेशी खोज–उद्धार टोली आवश्यक नरहेको बताएको थियो ।तर पछिल्लो चरणमा नेपालले प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग स्वीकार गर्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यसलाई सहायता अस्वीकार गरेको भन्दा संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा विदेशी जनशक्ति परिचालनको विषयमा नेपालले अपनाएको सावधानीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर विपद्को आकार, दुर्गमता र प्रभावितको सङ्ख्या हेर्दा जहाँ राज्यको क्षमता अपुग हुन्छ, त्यहाँ उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु महँगो पर्न सक्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म प्राप्त प्रतिबद्धता, नगद सहायता, सामग्री, प्राविधिक सहयोग र राहत वितरणको एकीकृत सार्वजनिक विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
रसुवाको बाढी अब केवल उद्धारको सङ्कट रहेन । यो नेपालको इतिहासकै ठूलो पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण चुनौती बन्न थालेको छ । विश्वले नेपालतर्फ सहयोगको हात बढाइरहेको छ । अब नेपालको चुनौती त्यो हातलाई सही ठाउँमा समात्नु हुने छ ।
नेपाललाई अहिले कति चाहिन्छ ?
तत्काल राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट करोडौँ डलर बराबरको प्रतिबद्धता आउँदै गर्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता भने ४–५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अर्थात् घोषणा भएको आपत्कालीन सहायता र वास्तविक पुनर्निर्माण आवश्यकता एउटै होइन । सडक, पुल, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, सञ्चार, निजी घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा व्यापारिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ । (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
