वासिङटन, साउन १ गते । अमेरिका इरान वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकापछि अमेरिका र पाकिस्तानबीच नयाँ कुटनीतिक पहल सुरुभएको छ । दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने प्रयासमा रहेको पाकिस्तानले रक्षा सहकार्य विस्तार, महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उद्देश्यसहित अमेरिकी लबिङ कम्पनीसँग बहुवर्षीय सम्झौता गरेपछि नयाँ कुटनीतिक पहल सुरुभएको हो ।
यद्यपि, यी दुई देशबीचको नयाँ कुटनीतिक पहलका सम्बन्धमा विश्लेषकहरूले भने यस प्रयासको दीर्घकालीन सफलता अझै अनिश्चित रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक अभिलेखअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी लबिङ कम्पनी इर्विन ग्रेभ्स स्ट्राटेजी ग्रुपसँग दुई वर्षका लागि १२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ । मे महिनादेखि लागू भएको उक्त सम्झौताले अमेरिकी कांग्रेस, पेन्टागन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा अन्य सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय र उच्चस्तरीय भेटघाटको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिएको छ ।
यो सम्झौता गत वर्ष अक्टोबरमा पाकिस्तानको वासिङ्टनस्थित दूतावास र सोही कम्पनीबीच भएको छोटो अवधिको सहकार्यको विस्तार हो । नयाँ सम्झौताअनुसार मासिक पारिश्रमिक दोब्बर बढाएर ५० हजार अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ ।
पाकिस्तानका लागि अमेरिकाकी पूर्वराजदूत मलीहा लोधीले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको सम्भावना देखिए पनि त्यसको स्थायित्वबारे अझै निश्चित हुन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा विगतदेखि नै उतारचढाव रहँदै आएको छ र अहिलेको सकारात्मक वातावरण ट्रम्प प्रशासनपछिसम्म कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने खुला प्रश्न रहेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले व्यापार, सुरक्षा तथा दुवै देशलाई लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा सहकार्यका अवसर पहिचान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताउनुभएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भने सम्झौताबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
अमेरिकी विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको सम्झौताले पाकिस्तानका रणनीतिक प्राथमिकता पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा अफगानिस्तान युद्धका क्रममा सक्रिय रहेको रक्षा सहकार्य संयन्त्र पुनः सञ्चालन गर्ने, अमेरिकी लगानीलाई महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा आतङ्कवादविरुद्धको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।
स्टिम्सन सेन्टरको दक्षिण एसिया कार्यक्रमकी प्रमुख एलिजाबेथ थ्रेलकेल्डले सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनका प्राथमिकता मानिएका महत्त्वपूर्ण खनिज र आतङ्कवादविरुद्धको सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी कांग्रेसभित्र पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र पाकिस्तानको आतङ्कवादविरोधी अभियानका लागि अमेरिकी समर्थन निरन्तर बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले पाकिस्तानमा हुने आतङ्कवादी गतिविधिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख फिल्ड मार्सल असीम मुनीर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच विकसित व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ । भारतसँग गत वर्ष भएको द्वन्द्वपछि ट्रम्पले मध्यस्थता गरेको घटनापछि दुवै नेताबीचको निकटता बढेको बताइन्छ । यसैबीच एक जानकार स्रोतका अनुसार अमेरिका–इरानबीचको जुन महिनाको अन्तरिम सम्झौता गराउन पाकिस्तानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
ती स्रोतका अनुसार पाकिस्तान अब व्यक्तिगत सम्बन्धमा मात्र निर्भर नरही सरकार परिवर्तन हुँदा पनि द्विपक्षीय सहकार्य निरन्तर रहने गरी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध केही कमजोर बनेको थियो । अहिले पाकिस्तानले रक्षा परामर्श समूह ९डिफेन्स कन्सल्टेटिभ ग्रुप–डीसीजी० पुनः सक्रिय बनाउन पनि लबिङ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अफगानिस्तान युद्धका बेला यही संयन्त्रमार्फत दुई देशबीच सुरक्षा सहकार्य सञ्चालन हुने गरेको थियो ।
एटलान्टिक काउन्सिलका फेलो तथा ‘द ब्याटल फर पाकिस्तान’ पुस्तकका लेखक शुजा नवाजले अमेरिकी सुरक्षा सहायता घटेसँगै डीसीजी निष्क्रियजस्तै बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पाकिस्तानले पुनः त्यही संयन्त्रमार्फत रक्षा सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको छ ।
यद्यपि प्रत्यक्ष अमेरिकी आर्थिक सहायता अहिले लगभग समाप्त भइसके पनि एक पाकिस्तानी सुरक्षा स्रोतका अनुसार गुप्तचर सूचना आदानप्रदानसहित सुरक्षा सहकार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । उहाँले गत वर्ष काबुल विमानस्थलमा सन् २०२१ को आक्रमणसँग सम्बन्धित इस्लामिक स्टेटका एक संदिग्ध सदस्यलाई पक्राउ गर्न दुवै देशबीचको गुप्तचर सहकार्य प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा यदि अमेरिकी कम्पनीहरू पाकिस्तानको खनिज क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सफल भए भने दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्ध अझ मजबुत बन्न सक्नेछ ।
