काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । पुस्तक कुनै पनि राष्ट्रको बौद्धिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकासको आधार हो । ज्ञान, सूचना, अनुसन्धान, सिर्जना र सभ्यताको संरक्षणमा पुस्तकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा पुस्तक क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । लेखकका हकअधिकार, प्रकाशनको गुणस्तर, वितरण प्रणाली, पुस्तकालयको अवस्था तथा पाठक विस्तारका क्षेत्रमा चुनौती छन् । पुस्तक क्षेत्रलाई व्यवस्थित, समृद्ध र प्रभावकारी बनाउन पुस्तक नीतिको आवश्यकता पर्दछ । पुस्तक नीतिले पुस्तक लेखन, प्रकाशन, वितरण, अध्ययन संस्कृतिको विकास तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि राज्यले तय गर्ने स्पष्ट योजना र मार्गदर्शनलाई बुझाउँछ । नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा नेपाली भाषासँगै मातृभाषाका पुस्तक प्रकाशनलाई प्रोत्साहन दिन पनि पुस्तक नीति आवश्यक छ । यसले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुको साथै लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान पु¥याउँछ ।
हरेक वर्ष अप्रिल २३ मा मनाइने विश्व पुस्तक दिवसले पनि विश्वभर पुस्तकको महत्व उजागर गर्न, पढ्ने बानीको विकास गर्न र लेखक तथा साहित्यकारलाई सम्मान गर्न खोजेको छ । सन् १९९५ मा युनेस्कोले यो दिवसको घोषणा गरेसँगै विश्वमा पुस्तक ज्ञानको प्रमुख स्रोत हो, यसले सोच्ने क्षमता र सिर्जनशीलता बढाउँछ एवं संस्कार, शिक्षा र सभ्यताको विकासमा पुस्तकको ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको छ । नयाँ पुस्तामा पठन संस्कृतिको विकास गर्न पुस्तक नीति आवश्यक छ । आजकल ‘डिजिटल’ माध्यमको विस्तारसँगै पुस्तक पढ्ने बानी घट्दै गएको चिन्ता छ ।
नेपालका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउने प्रक्रियाको सुरुआत २०६५ सालबाट भएको थियो तर विभिन्न अवरोध र चुनौतीको कारण त्यो समयमा काम अघि बढ्न सकेन । २०६९ सालमा पुनः राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा कार्यदल गठन गरेर यस विषयमा थप गम्भीरता अपनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०६९ को मस्यौदा तयार गरी तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको थियो, जसमा पुस्तकहरूको गुणस्तर, वितरण, पहुँच र अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिएको थियो । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधार र पुस्तक बजारको व्यवस्थित विकासका लागि एउटा मजबुत आधार तयार गर्न प्रयास गरिरहेको थियो । तर, उक्त नीति पनि विभिन्न कारणहरूले गर्दा जारी हुन सकेन ।
नीति बनाउनकै लागि, तेस्रो पटक, २०७२ फागुन ३० गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन गरियो । यो कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा पुस्तक माफियाहरूको कारण कार्यदललाई काम गर्न दिइएन । त्यसपछि, राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदा निर्माणका क्रममा पुस्तक तथा शिक्षा क्षेत्रका दर्जनौँ सङ्घसंस्था, दुई सयभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको संलग्नतामा नौ महिनाको गहन अध्ययन, सल्लाह र सुझाव लिएर पुस्तक नीति २०७३ को प्रारुप तयार गरिएको थियो । सो पुस्तक नीतिको प्रारुप तयार भएपछि, फेरि पनि देशैभरिबाट शिक्षा तथा पुस्तक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूबाट सुझाव मागिएको थियो र सो सुझावहरूलाई समेत उक्त दस्तावेजमा समावेश गरी राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
झन्डै १० वर्षअघि राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको मस्यौदा बने पनि त्यसलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिँदा अहिलेसम्म राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्र नीतिविहीन बन्न पुगेको छ । आजको डिजिटल युगमा पनि पुस्तकको महत्व उत्तिकै छ । त्यसैले नियमित रूपमा पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । विश्वका कतिपय देशहरूले डिजिटलको अलावा पुस्तकको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउने अभ्यासलाई जोड दिन थालेका छन् । पुस्तकको महत्वलाई धेरै देशहरूमा नीतिगत व्यवस्था गरी लेखक, पाठक र प्रकाशकहरूको साझा भूमिकामा जोड दिइएको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, युनेस्कोले सन् १९७२ मा विश्वका १९३ मुलुकमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति लागू गर्दा नेपालमा पनि राष्ट्रिय पुस्तक नीति लागू गर्न खोजिएको थियो । पुस्तक नीतिका सन्दर्भमा, युनेस्कोले निर्देश गरेका ज्ञानको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहलगायत अवधारणाप्रति भने नेपालले औपचारिक सहमति जनाइसकेको अवस्था पनि छ तर, नेपालका शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूकै चलखेलले गर्दा हालसम्म उक्त पुस्तक नीति नेपालमा लागू गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय पुस्तक नीतिले समग्र मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सशक्त र संरचित बनाउने उद्देश्य राख्दछ । यदि यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पुस्तक बजार र शिक्षा प्रणालीमा अत्यन्त सकारात्मक सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी नगर्नु भनेको वास्तवमै देशको शैक्षिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक ज्ञान तथा आउँदा पुस्ताहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रहार गर्नु हो । यस्तो कार्यले पुस्तक उद्योगलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्ने माफिया समूहको आर्थिक प्रभुत्व झन् बलियो बनाउनेछ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर गिरावट ल्याउने खतरा पैदा गर्दछ । वास्तवमा पुस्तक नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै स्थानीय प्रकाशन उद्योगलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रम सामग्रीको उपलब्धता, र प्रकाशन उद्योगको दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को निरन्तरता कायम राख्न र यसलाई अझ सशक्त बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने नेपाल पुस्तक सङ्घको ठहर छ ।
मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा विकास गर्न राष्ट्रिय पुस्तक नीति, रणनीति तथा कार्यनीति बन्न जरुरी हुन्छ । पुस्तकको गुणस्तर वृद्धिको सुनिश्चितता हासिल गर्न, पाठकका रुची र आवश्यकताअनुसारका पुस्तकहरूको उत्पादन, वितरण, भण्डारण तथा पठन संस्कृतिको विकास गर्न पनि नयाँ पुस्तक नीति बन्नु आवश्यक छ । पुस्तकको प्रवद्र्धनलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाई, आयात तथा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न र यी सबै क्षेत्रमा आवश्यक व्यावसायिक दक्षता समेत हासिल गर्नका लागि नीतिले मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । खासगरी नयाँ पुस्तामा सामाजिक सञ्जालप्रतिको बढ्दो आकर्षणले गर्दा पुस्तक पठन संस्कृति हराउँदै जान थालेको छ । पुस्तक, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र विविध पुस्तकहरूलाई परिभाषित गरी मुद्रित, साङ्केतिक, प्रयोगात्मक, डिजिटल वा अनलाइन पुस्तक निर्माणको आधार, लेखक र सम्पादकको योग्यता, पुस्तकको प्राज्ञिक तथा भौतिक गुणस्तरलगायत विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ ।
नेपालको विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर गिराउने, पुस्तक बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउने र राष्ट्रिय ढुकुटी के–कसरी ब्रह्मलुट गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाकार तथा माफियाहरूको गतिविधि गम्भीर चिन्ताको विषय बनिसकेको छ । कसैले थाहा नै नपाउने गरी विस्तारै बहुपाठ्यपुस्तक लागू गर्ने अनि सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरू समेत अभिभावकहरूलाई खरिद गर्न लगाउने र जनक शिक्षा सामग्री जस्ता संस्थालाई सदाका लागि बन्द गराउन खोज्नुले कसैलाई फाइदा पुग्दैन । शिक्षा क्षेत्रको गिरावट र पुस्तक बजारको अस्तव्यस्तता कुनै पनि राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । यसका कारण, शिक्षामा गुणस्तरको कमी मात्र होइन, जनताको अधिकारको पनि उल्लङ्घन हो । राष्ट्रिय पुस्तक नीति २०७३ को मस्यौदामा पनि केही परिमार्जनहरू गर्न सकिन्छ । पुस्तक नीति केवल प्रकाशन क्षेत्रको नीति होइन, यो राष्ट्रको ज्ञान, चेतना र सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी पुस्तक नीति अपरिहार्य छ ।
नेपालका आम जनतालाई शिक्षामा गुणस्तरीयता र पुस्तकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य अनुसार जनताका हक र अधिकारहरूको रक्षा गर्दै, नेपालको पुस्तक बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । वर्तमान समयमा ई–बुक, अडियोबुक तथा डिजिटल पुस्तकालयको महत्व बढ्दो छ । अनलाइन प्रकाशन र डिजिटल पुस्तकको व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति बन्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । (लेखक नेपाल पुस्तक सङ्घका महासचिव तथा राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल सदस्य हुनुहुन्छ)
