काठमाडौँ, चैत १७ गते । सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै मधेशवादी दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको संविधान संशोधन कार्यदलप्रति मधेशवादी दलहरु सकारात्मक देखिएको हुन् ।
विगतमा लामो समयदेखि वर्तमान संविधानका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका मधेशवादी दलहरु गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय भोग्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए लगतै संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएको र सो संशोधनमा आफुहरुले विगतमा उठाएका बुँदाहरु समेटिन्छन् या समेटिंदैनन् भन्ने आशङ्का गरिरहेका छन् ।
विगतका दिनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी लगायतका मधेशवादी दलहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आन्दोलन समेत नगरेका पनि होइनन् । त्यसो त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संविधान संशोनधन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको थियो ।
संविधान संशोधन गर्दा सरकारले सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने र कार्यदललाई समावेशी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र हितका लागि संविधानका बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्ने बुँदाहरु प्रस्टसँग उल्लेख गर्दै संशोधन गर्नु पर्ने कारण केहो सोको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।
विगतमा सरकार र मधेशवादी दलहरुबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पटक पटक छलफल भएको र सरकार र मधेशवादी दलहरुबीच सहमति पनि नभएको होइन । तर पनि संविधान संशोधनको विषयले कहिले बहसमा प्रवेश पाएन ।
गत वर्ष (२०८१) मा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई गिराएर संविधान संशोधन गर्ने नाममा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसबीच गठबन्धन भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाा सरकार गठन भयो । तात्कालीन समयमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति हुँदा संविधान संशोधनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
यसका लागि तत्कालीन सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । भलै त्यो सहमति केवल सरकार परिवर्तन गरेर एमाले–काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार बन्यो । जब सरकार बन्यो, त्यसपछि संविधान संशोधनको विषयले प्रवेशनै पाएन । सम्झौतामा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदल पनि निकम्वा सावित भयो ।
हालै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनको विषयलाई कार्यदल त गठन गर्नुभएको छ । यो कार्यदलले सर्वपक्षीय हित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नु बुद्धिमता ठहर्ने छ ।
