काठमाडौं– विश्व बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि थला परेको छ । हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको साउथ एसिया इकनोमिक फोकस प्रतिवदेनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि ०.२ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृदि दर ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
विश्व बैङ्कले जनाए अनुसार कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्रलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो प्रतिकुल प्रभाव परेको हुँदा समग्र दक्षिण एसियामा नै चरम आर्थिक मन्दीको सिकार हुनेछ ।
विश्व बैंकले सन् २०२० मा माल्दिभ्स सबैभन्दा कठिनाइमा पर्ने प्रक्षेपण छ । यस वर्ष माल्दिभ्सको कुल गार्हस्थ उत्पादन १९.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रतिवेदमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने छ । यसरी हेर्दा नेपालको अवस्था झन दयनीय हुने देखिन्छ । अबको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ तिर गएर दक्षिण एसियाली देशहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने आङ्कलन छ । जसमा त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि माल्दिभ्सको १२.५ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।कोभिडका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ कामदार बेरोजगार हुने र यसबाट दक्षिण एसियाली नागरिकले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने खतरा औंल्याइएको छ । विप्रेषण आय पनि गुम्ने खतरा पनि त्यति नै उच्च छ । सन् २०२१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि अपेक्षा गरेभन्दा ६ प्रतिशतले कम हुनेछ । कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमै पर्नसक्ने देखिएको विश्व बैङ्कको विश्लेषण छ ।
नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएका व्यक्तिमाथि मन्दीको असर उच्च हुने बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसल जनाएका छन् । यस्ता नागरिकको आर्थिक अवस्था खस्कन नदिन सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको जार्भोसको सुझाव छ । नेपालका करिब ५० प्रतिशत उद्यम, व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रमा उद्यम र आश्रित श्रमिक जोखिममा पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनमा अझ सहरी क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा स्वरोजगार परिवार उच्च जोखिममा परेका छन् भन्दै सीमित बचतका आधारमा चलेका यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रले सङ्क्रमणको जोखिमका बीच पनि व्यवसाय चलाउन बाध्य हुँदा यसबाट पुनः सङ्क्रमण फैलाउने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीको असरबाट विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक शिथिलताबाट जोगाउन विश्व बैङ्कले बृहत् तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्दे बैङ्कले स्वास्थ्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, विपन्न तथा जोखिममा परेका वर्गको उत्थानका लागि एक सयभन्दा धेरै देशमा अनुदान तथा सहुलितपूर्ण कर्जाका रूपमा १ सय ६० करोड डलर छु्ट्याएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
