१९ चैत २०८१, बुधबार
भर्खरै
★   सुपर ओभरमा सोमपाल नायक बन्दा अमेरिकाको हार ★   रेडियो नेपाल आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल ★   रमा–कृष्ण साहित्य सम्मान समालोचक चुडामणि बन्धुलाई ★   सार्वजनिक नीतिसहित दुईवटा समितिको बैठक आज बस्दै ★   अध्यादेशबाट ऐन जारी नगरेसम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने चेतावनी ★   यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य ★   राजसंस्था फर्काउँछु र देहत्याग गरेका हजुरबालाई फर्काउँछु भन्नु उस्तै होः सांसद पूर्णबहादुर घर्ती ★   आज विश्व ‘अटिजम’ जागरुकता दिवस ★   यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर ★   ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा एक महिनामा १९ सय उजुरी ★   भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने १० परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ★   चैते दसैँमा कालिका मन्दिरमा पर्यटक बढे ★   प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री सिनावातबीच भेटवार्ता हुँदै ★   हिउँदे अविधेशनबाट पाँच विधेयक पारित ★   जन्मदर्ता नहुँदा मारमा सडक बालबालिका ★   ‘कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ’: अर्थमन्त्री पौडेल ★   एमाले कार्यवाहक अध्यक्षमा पोखरेल ★   राजावादी समूहको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन आम नागरिकलाई अपिल ★   नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो, कारोबार रकम पाँच अर्ब ७९ करोड ★   नेप्सेका नवनियुक्त सिइओले बुधबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने ★   प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

अन्तर्वार्ता

लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य ‘एजेन्डा’: कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोष

‘सेवाग्राहीले कोषलाई जसरी विश्वास गर्नुभएको छ, कोषले पनि सुरक्षित लगानीमार्फत उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । । सहभागीहरुलाई अन्य किसिमका सेवासुविधा दिने, ब्याजदरको अलावा बोनस/प्रतिफल दिने कार्य पनि कोषले गरिरहेको छ ।’ यो भनाइ ...

अधिकार नपाउँदा प्रदेश संरचनालाई विश्वस्त बनाउन सकेका छैनौँः मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम, असोज ४ गते। संविधानसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ...

सङ्घीयता स्वीकारे पनि मानसिकतामा अझै एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अन्तरद्वन्द्व छः मुख्यमन्त्री लामा

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ ।विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो ...

संविधानत– प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेनः मुख्यमन्त्री कँडेल

तस्वीरमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, कर्णाली प्रदेश ।मुलुकमा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते नौ वर्ष पूरा हुँदैछ । जारी संविधान अनुरुप मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् र ती तीनवटै सरकारको कार्य सम्पादनद्वारा सङ्घीय ...

संविधान कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ: कानुनमन्त्री चौरसिया

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा/अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन ...

पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु :मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ, असोज ३ गते । मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न ...

कानुन बनाउन समस्या भएको छः मुख्यमन्त्री पाण्डे

नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संविधानतः नै ...

प्रदेश बलियो बनाउन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिएका छौंः मुख्यमन्त्री आचार्य

नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचनासहित तीन तहका सरकार निर्माणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेश संरचना नयाँ हो । लुम्बिनी प्रदेशले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अभ्यास नवीन ढङ्गले अघि बढेको छ । देशका ठूला ...

संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, असोज १ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरी के हुन् भन्ने पनि विश्लेषण ...

यो वर्ष कानुन तथा नीति निर्माण वर्ष हुनेछः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । देशका विद्यमान समस्याहरू ...