न्युयोर्क, असोज १८ गते । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी ह्वाइट हाउसको नयाँ कार्यदलले यस प्रविधिका जोखिम र अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै नवप्रवर्तनलाई अवरुद्ध पार्ने अत्यधिक नियमन रोक्न पहल गर्ने भएको छ । कार्यदलका प्रमुख जे क्लेटनलाई उद्धृत गर्दै ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’(डब्ल्यूएसजे) ले यस्तो जनाएको हो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा क्लेटन नयाँ ‘एआई जार’ (एआई मामिलाका प्रमुख अधिकारी) बन्ने चर्चा भए पनि उनको नियुक्ति औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन ।
क्लेटनले यो अनौपचारिक भूमिका सम्हाल्ने दोस्रो व्यक्ति हुनेछन् । यसअघि भेन्चर क्यापिटलिस्ट डेभिड स्याक्सले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
डब्ल्यूएसजेका अनुसार ‘सुपर इन्टेलिजेन्स फोर्स’ नाम दिइएको नयाँ कार्यदललाई कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी जोखिम र अवसरबारे प्रतिवेदन तयार गर्न १२० दिनको समय दिइएको छ । ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ ट्रम्पले कृत्रिम बौद्धिकताका लागि प्रयोग गर्ने शब्द हो ।
“राष्ट्रपतिले एउटा यस्तो समूह गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो जसले अमेरिका ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ को क्षेत्रमा अग्रणी रहिरहोस् र अमेरिकी जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखोस्”, क्लेटनले डब्ल्यूएसजेलाई भन्नुभया, “अग्रणी नहुनुको जोखिम धेरै ठूलो छ ।”
उहाँले थप भन्नुभयो, “यदि अमेरिका अग्रणी भएन भने पहिचान गरिएका र नगरिएका दुवै प्रकारका जोखिम बढ्नेछन्, विशेष गरी हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबाट । अग्रणी हुँदा हामी अमेरिकी जनताको हितमा ती जोखिमहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्षम हुनेछौँ ।”
लामो समयदेखि वाल स्ट्रिटका वकिल रहेका क्लेटनले सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटका बेला गोल्डम्यान स्याक्स र लेहमन ब्रदर्सका सम्पत्ति खरिदसम्बन्धी कारोबारमा बार्कलेजको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै क्लेटनलाई म्यानहटनका सङ्घीय अभियोजकहरूको नेतृत्वका लागि चयन गर्नुभएको थियो । जुलाईमा सिनेटले उनको नियुक्तिलाई पुष्टि गरेको थियो । यद्यपि, उनको प्राविधिक उद्योगमा प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि छैन ।
डब्ल्यूएसजेका अनुसार कार्यदलको कार्यादेशमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स ९एसआई०’ बाट समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूको सामना गर्ने योजना तयार गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध पार्ने अत्यधिक नियमन तथा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ ९नियामक कब्जा० रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै कार्यदलले विद्यमान कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र सरकारको प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ बनाउन आवश्यक सिफारिसहरू पनि गर्नेछ ।
कार्यदलमा उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ र अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट सदस्य हुनुहुन्छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा ह्वाइट हाउसले एएफपीलाई तत्काल कुनै टिप्पणी उपलब्ध गराएको थिएन । 
