काठमाडौँ, असोज ७ गते । विपद् तथा जोखिमका समयमा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले विपद्का समयमा बालबालिका थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो ।
‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको महत्व, सूचक, भएका पहल तथा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुर्याएको योगदानबारे जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विपद्का समयमा बालबालिकाको उद्धार, पहिचान, अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै यसको दिगोपनाका लागि तीनै तहका सरकारले आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विपद्का समयमा बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुव्र्यवहारको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अनलाइन सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा राहत, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफलगायत करिब ५८ साझेदार संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीका लागि लगानी अभिवृद्धिका विषय उठान गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन प्रणालीसमेत प्रभावित भएको धारणा राख्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य देविका घर्ती, काठमाडौँकी उपाध्यक्ष कान्ति न्यौपाने, अनलाइनखबरकी सुमित्रा लुइँटेल, रातोपाटीका नरेन्द्र रेउलेलगायत सञ्चारकर्मीले विपद्का समयमा बालअधिकार संरक्षण र बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म ३३ स्थानीय तह र एक सय ५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् ।
