दाङ, भदौ २६ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गत रहेका अधुरा तथा अपूरा आयोजनाको अध्ययन गरी विवरण सङ्कलन गर्न समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा हिजो बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालको संयोजकत्वमा अधुरा तथा अपूरा आयोजनाको अध्ययन तथा विवरण सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार प्रदेशमा लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा अपूरा अवस्थामा रहेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने गरी अध्ययन र विवरण सङ्कलन गर्न समिति गठन गरिएको हो । समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजित थारूको संयोजकत्वमा प्रदेश राजस्व समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशको राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व प्रशासनमा समन्वय र सुधार ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिको कार्यसर्तसमेत तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन, रकमान्तर तथा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पिएलएमबिआइएस० अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
समाहित तथा खारेजीमा परेका मन्त्रालयहरूको सम्पत्ति, दायित्व तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय समायोजन तथा खारेजीपछि बाँकी रहेका सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
