कर्णाली प्रदेश सरकारको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मङगलबहादुर शाही
सुर्खेत, साउन १३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा मङगलबहादुर शाही नियुक्त हुनु भएको छ । देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता मङगलबहादुर शाही नियुक्त हुनुभएको हो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले आज बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दल बनेको छ । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गरेर जान भएको सहमतिअनुसार एमालेको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएको हो । दुवै दलको सहमतिमा आजै मन्त्रीमण्डल गठन हुने बताइएको छ । यद्यपि, दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व पाएको नेकपाले मुख्यमन्त्री र अन्य तीन मन्त्रालय लिन जोड गरेको छ भने सरकारको सहयात्री दल एमालेले चारवटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने जिकिर गरेको छ । पाउनुपर्ने । कुल ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा सिट सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा एमालेभन्दा नेकपाको ठूलो दल रहेको छ । नेकपाको १४ जना सांसद छन् भने एमालेको १० जना सांसद सङ्ख्या रहेको छ । प्रदेश सांसदको सङ्ख्याका आधारमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य ३ मन्त्रालयमा दावी गरेको छ भने एमालेले पनि आफुले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ ।
विगतमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले मुख्यमन्त्री र अन्य तीन मन्त्रालय लिएको थियो भने सत्ता साझेदार दलले ४ वटा मन्त्रालय नै पाएको थियो । यसपटक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या सात मात्र छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या सात मात्रभएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको सिटसङ्ख्या पनि धेरै भएकोले त्यसलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रालयमा दावी गरेको छ ।
सातवटा मात्रै मन्त्रालय भएकोले मुख्यमन्त्री र अन्य ३ मन्त्रालय नेकपाले लिएको खण्डमा एमालेको भागमा ३ मन्त्रालय मात्रै पर्छ । विगतमा आठ मन्त्रालय भएकोले सत्ताको नेतृत्व गरेको दल भन्दा सहयोगी दलले एक मन्त्रालय धेरै पाउने गरी भागबण्डा भएको थियो । सत्ता साझेदार दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा छलफल गरेर सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको छ ।
