काठमाडौँ, असार ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनालाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र संविधानसम्मत अधिकारको पक्षमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गरिदिएको हो ।
खर्चमा मितव्ययिता र सूचनामा एकरूपता ल्याउने भन्दै २०८२ चैत्र १८ गते सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गरेको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको सो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको सो निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । धेरै सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनको आधारमा टिकेका अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले धेरै सञ्चारमाध्यम अब बन्द हुने अवस्थामा जाने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन गरी नेपालमा झन्डै दश हजारको हाराहारीमा सञ्चारमाध्यम सूचीकृत छन् । विज्ञापनको बजार धेरै विज्ञापन सरकारी हिस्साकै रहेका छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोतमा गम्भीर असर परेको थियो ।
सरकारका विज्ञापन र सूचना तीन प्रकार छन् । पहिलो सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने खालका विज्ञापन र सूचना हुन्छन् । दोस्रो लोककल्याणकारी र लोकहितका विज्ञापन हुन्छन् र तेस्रोमा अन्य खालका विज्ञापन हुने गर्छन् । अहिले सरकारले विज्ञापन नदिने भनेको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने टेन्डर, वातावरणीय मूल्याङ्कनलगायत सरकारी विज्ञापन रहेका छन् ।
सरकारको सो निर्णय नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकार प्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारको सो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र समान अवसरविरुद्धको कदमका रूपमा रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।
रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भएको थियो । बहसमा निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मक्सद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको दाबी गरको थिए । सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राख्नुभयो ।
रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले आफूहरूले सरकारको निर्णय संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘विज्ञापनमा रोक लगाउने कदम प्रेसको स्वतन्त्रता मात्र नभई संविधान विरोधीसमेत रहेको हाम्रो दलिल थियो’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बस्नेतका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता र खर्च नियन्त्रणका लागि सो निर्णय आवश्यक रहेकालाई केन्द्रमा राख्दै आआफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो । रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भएको थियो ।( नेपाल समाचारपत्रबाट)
