सुर्खेत, असार २९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीका अनुसार उपलब्ध रु ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेटमध्ये रु २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार ३७८ कार्यान्वयनमा आएको छ । बाँकी रु १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ खर्च नहुँदा राज्यको मूलखातामा आएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ रु १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार बजेटमध्ये रु नौ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ अर्थात् ७३ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५ दशमलव ७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख बजेटमध्ये रु १७ करोड ७५ लाख अर्थात् २८ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८ दशमलव ०९ प्रतिशत तथा स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५ दशमलव ९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४ दशमलव ०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७ दशमलव ५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४ दशमलव २७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७ दशमलव ०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५५ दशमलव २४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
सबैभन्दा कम प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । रु ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार बजेटमध्ये रु पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९ दशमलव २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित रु नौ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजारमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुनसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरे पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारको रु १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ फ्रिज भएको छ । यसमा पुँजीगततर्फको बजेट बढी छ । मन्त्रालयगत खर्चको तथ्याङ्क केलाउने हो भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको भौतिक मन्त्रालयले अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५६ करोड ५३ लाख खर्चेको छ । यस मन्त्रालयमा कार्यान्वयन हुनेगरी रु दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार बजेट थियो । रु तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रु दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट रहेकामा रु एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ खर्च भएको छ । यस्तै, रु सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलले रु छ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ खर्च गरेको छ । चालु आवमा रु पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ बराबरको बजेट खर्चेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रु ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ कुल बजेट रहेकामा रु ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रु २० करोड १३ लाख ४५ हजार बजेट थियो । यो मन्त्रालयले रु १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ खर्चेको छ । यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको रु पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयलाई चालु आवमा रु ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार बजेट दिइएको थियो ।
