काठमाडौँ, असार २६ गते । काठमाडौँको नक्सालस्थित बालमन्दिरको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा वर्षौँदेखि रोकिएको अनुसन्धानले अन्ततः गति लिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तीन जनालाई पक्राउ गरेसँगै राजनीतिक संरक्षण, शक्तिशाली व्यापारिक स्वार्थ र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगसँग जोडिएको बहुचर्चित प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधवार राति ५१ वर्षीय राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ६२ वर्षीय ओमकृष्ण श्रेष्ठ, ५४ वर्षीया आशा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक अनुपसिंह जबरा राणाले जानकारी दिनुभयो । बालमन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई बुधवार राति दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो भने थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि बिहीवार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाइने सीआईबीले बताएको छ ।
बालबालिकाको हितका लागि सुरक्षित गरिएको सम्पत्ति निजी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको आरोपबीच अब अनुसन्धान वास्तविक दोषीसम्म पुग्छ कि फेरि प्रभावशाली शक्तिको दबाबमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । आयोगले वर्षौँअघि नै बालमन्दिरको करिब २९ रोपनी जग्गा अत्यन्त न्यून मूल्यमा ५४ वर्षका लागि लिजमा दिँदा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बालसंगठनले वि।सं। २०८१ वैशाख २६ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरीमा पूर्वकार्यसमितिले बालसंगठनका कागजात नबुझाएको, सम्पत्ति हिनामिना गरेको, बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएको र जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
त्यसपछि सीआईबीले तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा सीआईबीले बालसंगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह, वृहस्पति विद्या सदनका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशीलगायत २० जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत लियो । तर, अनौठो कुरा के भयो भने पक्राउ पुर्जी लिएपछि पनि सीआईबीले कसैलाई पक्राउ गरेन, न त गम्भीर सोधपुछ नै ग¥यो । अनुसन्धान अचानक सुस्तायो ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री बन्नुभयो । जो छानबिनमा रहनुभएकी बालमन्दिरका तत्कालीन अध्यक्ष रीताका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । कांग्रेसकै अर्का नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बन्नुभयो । यही पृष्ठभूमिमा सीआईबीले मुद्दा नचल्ने रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो ।
सीआईबीको रायलाई अस्वीकार गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बालसंगठनमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल फिर्ता पठाएर पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुनः अनुसन्धानपछि करिब ६० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भयो । तर मुख्य प्रतिवादीहरू सहजै धरौटीमा छुटे ।
बालमन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरण
काठमाडौँको नक्सालस्थित बालमन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै एउटै जग्गामा दुई नितान्त फरक संसार देखिन्छ । बालमन्दिरको मूल भवन जीर्ण, भत्कँदै गरेको र पानी चुहिने अवस्थामा छ । त्यहाँ आश्रित बालबालिका आधारभूत सुविधाबिना कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर, त्यसैको छेउमा विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल भने आलिशान भवन, आधुनिक संरचना र करोडौँको आम्दानीसहित सञ्चालन भइरहेका छन् ।
वर्षौँदेखि राजनीतिक संरक्षण, शक्तिशाली पहुँच र मिलेमतोको बलमा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना बहुमूल्य जग्गा विशाल ग्रुपले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । बालबालिकाका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी व्यापार फस्टाउनु र हकवाला बालबालिका अभावमा बस्न बाध्य हुनु आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो ।
नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा हत्याउन व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप योजनाबद्ध रूपमा लागेको थियो । विशाल ग्रुपले चलाखी अपनाउँदै वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलको नाममा बालमन्दिरको जग्गामा रजाइँ गर्दै आइरहेको विभिन्न कागजातबाट सहजै पुष्टि हुन्छ । विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको जग्गा हत्याउन वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुललाई अघि सार्दै आएको हो ।वृहस्पति र राई स्कुलको सेयर लागत हेर्दा विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको नाममा बढी सेयर रकम भएको देखिन्छ । सुरुमा वृहस्पति विद्या सदन पुरुषोत्तमराज जोशीले सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले उहाँको नाममा सेयर संख्या न्यून छ भने सेयर रकम र संख्यामा विशाल ग्रुपमै रहेकाहरूको वर्चस्व छ । जसअनुसार वृहस्पतिमा रहेका १४ जना सेयर सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइएको छ ।
२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म वृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो ।त्यसपछि भने क्रमशः विशाल ग्रुपमा अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ । अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको हो । वृहस्पति विद्या सदनको सेयर लागत विश्लेषण गर्दा ५८ प्रतिशत सेयर विशाल गु्रपकै हातमा रहेको देखिन्छ । यसमा श्रद्धा संघईको नाममा रहेको १५ प्रतिशत सेयरसमेत जोड्ने हो भने विशाल ग्रुपको कब्जामा ७३ प्रतिशत सेयर रहेको पाइन्छ । वृहस्पतिमा विशाल ग्रुपका अनुजको नाममा ३ करोड ६१ लाख, २३ हजार ५ सयको सेयर रकम रहेको छ ।
यसै गरी बालमन्दिरमै खोलिएको अर्को राई स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको बढी लगानी रहेको सेयर लागतबाटै स्पष्ट देखिन्छ । राई स्कुलमा विशाल गु्रपका निर्देशक तथा सञ्चालक रहेका अनुजको नाममा ५० लाख ३६ हजार २ सय, विशाल अग्रवालको नाममा ३३ लाख ६० हजार ६ सय, अर्पितको नाममा १६ लाख ८७ हजार र श्रद्धा संघईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार १ सय रुपियाँ सेयर रकम रहेको पाइएको छ ।
यसै गरी श्रद्धा संघईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार तथा ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको नाममा १० हजारको सेयर रकम रहेको छ । जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी लाभ लिने संरचनालाई कसले संरक्षण ग¥यो, कसले अनुसन्धान रोकेको थियो र वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिहरू कानुनी कठघरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अब यस अनुसन्धानले दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
