काठमाडौँ, जेठ ७ गते । सत्ता परिवर्तनको आधार बनेको जेन–जी आन्दोलनको हिंसात्मक घटनामा मारिएका अधिकांशलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । तर, आन्दोलनको केन्द्र मानिएको भदौ २४ को घटनामा मृत्यु भएका १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न नसक्दा उनीहरू आखिर को थिए भन्ने प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारले आन्दोलनपछि राजनीतिक र भावनात्मक दबाबबीच हतार–हतारमा मृतकलाई सहिद घोषणा गरे पनि उनीहरूको वास्तविक पहिचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि र घटनासँगको सम्बन्धबारे भने राज्यले अपेक्षित चासो नदिएको देखिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा कुल ७८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये तत्कालीन सरकारले ४१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । बाँकी मृतकको विषयमा भने छानबिन, पहिचान र वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरिए पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष पाउन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका’ भन्दै ४१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले बाँकी मृतकको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले समेत त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले १२ शवको अवस्था अन्योलमै छ ।
प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गते राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक घटनापछि जलेको अवस्थामा शव फेला परेका थिए । तीमध्ये सात शव काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न भाटभटेनी स्टोर आसपासबाट संकलन गरिएको थियो । ती शव यतिसम्म जलेका थिए कि अनुहार, औंठाछाप वा सामान्य शारीरिक संकेतबाट समेत पहिचान सम्भव भएन ।
हाल ती सात शव शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ९टिचिङ अस्पताल० मा राखिएका छन् । अहिलेसम्म कुनै आफन्तले दाबी नगरेको र पहिचान पनि नखुलेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यसै गरी सुनसरी र मोरङमा फेला परेका पाँच बेवारिसे शव भने स्थानीय तहको रोहबरमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तर, काठमाडौंमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले शव पहिचानका लागि प्रहरीले विभिन्न प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान, हराएका व्यक्तिको विवरण, डीएनए नमुना संकलन तथा अन्तरजिल्ला समन्वयजस्ता काम गरिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
‘शवको अवस्था अत्यन्त जटिल थियो । धेरैजसो पूर्ण रूपमा जलेका थिए । पहिचानका लागि सम्भव प्रयास गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘विदेशमा डीएनए परीक्षण गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नमुनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले परीक्षणबाट समेत स्पष्ट नतिजा नआउने बताएका थिए । त्यसपछि शव अस्पतालमै राखिएको अवस्था हो ।’
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, सत्ता परिवर्तनको आधार बनेको आन्दोलनमा मृत्यु भएका तर पहिचानसमेत खुल्न नसकेका ती व्यक्ति आखिर को थिए रु उनीहरू आन्दोलनकारी थिए, सर्वसाधारण थिए वा अन्य कुनै समूहका व्यक्ति थिए यो प्रश्न अहिले गम्भीर बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पूर्ण आचार्यका अनुसार यो विषयमा राजनीतिक दलहरू बोल्न नचाहनुको मुख्य कारण आन्दोलनको ‘नैतिक वैधता’माथि प्रश्न उठ्ने डर हो ।
‘त्यो आन्दोलनलाई केही दल र युवा जमातले परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर, अहिले आएर आन्दोलनमा मृत्यु भएका मानिसहरूको पहिचानसमेत खुल्न नसक्नुले राज्यको कमजोरी देखाउँछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि गम्भीर छानबिन भयो भने आन्दोलनको प्रकृति, हिंसात्मक पक्ष र त्यसमा घुसेका तत्वबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक तह मौन देखिएको हो ।’
मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अध्ययन गर्ने अधिवक्ता प्रकाश अर्यालले राज्यले मृतकको पहिचान सुनिश्चित गर्नु न्यूनतम दायित्व भएको बताउनुभयो ।
‘सहिद घोषणा गर्नु एउटा राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ । तर, मृतक को हुन् भन्ने पत्ता लगाउनु राज्यको कानुनी र नैतिक दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘परिवार खोजी, डीएनए अभिलेख व्यवस्थापन र सत्य पहिचानको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेको मृतकप्रतिको अन्याय हो ।’
उहाँका अनुसार विश्वका धेरै देशमा हिंसात्मक आन्दोलन वा द्वन्द्वपछि बेवारिसे शव पहिचानका लागि दशकौंसम्म अनुसन्धान गरिन्छ । तर, नेपालमा भने राजनीतिक परिवर्तनपछि विषय नै सेलाउने प्रवृत्ति रहेको छ ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेलाको आन्दोलनमा ठूलो भीड, आगजनी, लुटपाट र अराजक गतिविधि मिसिएका कारण घटनास्थलको तथ्य संकलन नै व्यवस्थित हुन सकेन । धेरै शव जलेको अवस्थामा भेटिएकाले उनीहरू आन्दोलनकारी, स्थानीय सर्वसाधारण वा अन्य को थिए भन्ने स्पष्ट आधार भेटिएन ।
सरकारले ४१ जनालाई सहिद घोषणा गर्दा बाँकी मृतकको वर्गीकरण र पहिचान गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई दिएको थियो । तर, त्यसपछिका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन् ।
गृह मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार त्यतिबेला राजनीतिक दबाब अत्यधिक थियो । ‘सत्ता परिवर्तनपछि तत्काल जनभावना सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले सहिद घोषणा छिटो भयो । तर, विस्तृत अनुसन्धान भने ओझेलमा प¥यो ।’
अहिले प्रश्न केवल १२ शवको मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारी र स्मृतिको पनि बनेको छ । आन्दोलन सफल भयो, सरकार फेरियो, नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्यो । तर, त्यही आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका केही व्यक्तिको नाम, ठेगाना र पहिचान अझै अज्ञात रहनु आफैंमा विडम्बना बनेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका कथा लेखिँदा सहिदको नाम उच्चारण गरिन्छ, श्रद्धाञ्जली दिइन्छ, स्मारक बनाइन्छ । तर, पहिचान नै खुल्न नसकेका ती शव भने अहिले पनि अस्पतालको चिसो कोठामा मौन प्रश्न बनेर बसेका छन्, राज्यले आखिर उनीहरूलाई कहिले चिन्ला यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
