काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतले ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते बोलाउने आदेश गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।आदेशमा भनिएको छ– ‘संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ–संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
’ अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई संसद्बाट स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ ।
आजैदेखि संघीय अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेशअनुसारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षसंग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउने बहुमतको रायमा सहमति रहेको छ ।’
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले भने फरक राय राख्नुभएको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल सहितले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
तर, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्ने हदसम्म सहमति नरहेको दुई न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन् । अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हदसम्म सहमति नरहेकाले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं ।’ दुई न्यायाधीश सुवेदी र शर्माले फरक राय राख्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा बहुमतको राय मान्य हुन्छ ।
यसैबीच विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायत संगठनहरूले अध्यादेशबाट गरिएको स्ववियु खारेजीविरूद्ध गएको शुक्रवार रिट दायर गरेका थियो ।
विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरुन्जेलसम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि गरिएको छ । साथै, रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
रिटमा विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।
