काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अब बन्ने जलवायु परिवर्तन नीति यस क्षेत्रका चुनौती र समस्या समाधानका लागि मार्गचित्र बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०८३) तर्जुमा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले उक्त नीति वैज्ञानिक, व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझावका लागि सबैको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु नीतिमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले भोग्नुपरेका जलवायुका असरलाई सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख गरिने बताउनुभयो । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वन र प्राकृतिक स्रोतलाई जनताको आयआर्जनसँग जोड्ने गरी नीति ल्याइने बताउँदै मन्त्री चौधरीले जनताका परम्परागत सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक अध्ययन र ज्ञानसँग जोड्नु जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जनतालाई लाभ हुने र प्रत्यक्ष रुपमा छुने गरी जलवायु नीति तयार गरिने बाताउँदै सरोकारवाला सबैका सुझाव सङ्कलन गरिने अवगत गराउनुभयो । उहाँले पछिल्ला समय मुलुकमा जलवायुजन्य विपद्का घट्ना बढ्दै गएको बताउँदै यसबाट हुने आर्थिक र सामाजिक क्षति सम्बोधन गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राय सुझाव दिनुभएको थियो । हाल राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेकामा यस नीतिको बुँदा नम्बर १३ (ड) अनुसार हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था भएबमोजिम नीति कार्यान्वयनको अवस्था मुल्याङ्कन गरी आवश्यक समीक्षा, संशोधन एवं अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०८३) तर्जुमा अगाडि बढाइएको हो ।
