काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले कब्जा गरिरहेको नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा फिर्ता गर्ने पहल थालेको छ। लामो समयदेखि सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको थियो । बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै बालमन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने पहल सुरु भएको हो ।
सरकारले १५ दिनभित्र नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध रूपमा गरिएको कब्जा हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनबमोजिम बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
यसै सिलसिलामा सरकारले हरिबाबु आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थालेको हो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्य गर्न भन्दै गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बालमन्दिरलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सो पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र बालमन्दिरले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
उता, सरकारी निकायले जग्गा भाडाको नाममा राज्यलाई ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान गराएको विशाल ग्रुप र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य थालेको छ ।
सरकारको सक्रियताकै कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गराएको १७ जना विरुद्धको ठगी मुद्दाको सुनुवाइले अब तीव्रता पाउने भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार बालमन्दिरको मुद्दामा धेरै जना प्रतिवादी भएकाले सुनुवाइ सकिन समय लागे पनि अब यसले तीव्रता पाउने छ । यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम धमाधम भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षण तथा पालनपोषणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल बाल संगठन ९बालमन्दिर० को सम्पत्तिमाथि व्यापारिक घराना विशाल गु्रपले कब्जा गरेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन पदाधिकारीसहित विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
बालमन्दिरको झण्डै २८ रोपनी ५ आना जग्गा ८३ वर्षसम्मका लागि विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा कब्जा गर्न विशाल ग्रुप र बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबीच सम्झौता भएको थियो ।
मिलेमतोमा गरिएको उक्त सम्झौताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपियाँ बिगो दाबीसहितको ठगी मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ ।
वि।सं। २०४९ सालदेखि नै बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपले आँखा लगाएको देखिन्छ । उसले त्यतिबेला प्रतिवर्गफिट मात्र १ रुपियाँ ९४ पैसाको न्यून दरमा जग्गा भाडामा लिएको थियो । यो दर तत्कालीन समयको बजार मूल्यको तुलनामा समेत अत्यन्तै कम भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशाल ग्रुपको प्रभावमा परेका बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत पटक–पटक सम्झौता नवीकरण गर्दै वि।सं। २१३२ सम्मका लागि जग्गा सुम्पिएका थिए । विनाप्रतिस्पर्धा र अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको यो सम्झौतालाई सीआईबीले ‘नियोजित ठगी र सरकारी सम्पत्तिको दोहन’ भएको ठह¥याएको छ ।
यो जग्गा प्रकरणमा विशाल ग्रुपले सञ्चालन गरेको वृहस्पति विद्या सदन नामक निजी स्कुल संलग्न छ । सम्झौता र सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरणमा विशाल ग्रुपका मुख्य सञ्चालकहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।
सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकाहरूमा श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानियाँ र सिद्धार्थ केडिया विशाल ग्रुपका सञ्चालहरू हुन् । स्कुलका तर्फबाट शिक्षाविद् र प्रशासकका नाममा बालमन्दिरको सञ्चालक समितिमा विशाल ग्रुपकै आधिपत्य जमाउन खोजिएको सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा बाँकी १० जना प्रतिवादी बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारी छन् ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पदाधिकारीहरूले संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको सट्टा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा दिने निर्णय गरेका थिए । यस्तो कार्यमा बालमन्दिरका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह नै मुख्य योजनाकार रहेको र उनकै नेतृत्वमा सम्झौताको निर्णय भएको उल्लेख छ ।
बाल संगठनका तर्फबाट तत्कालीन पदाधिकारीहरू तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेश भक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ ९कोने०, योगेन्द्रबहादुर शाही र दीपकदास श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् ।
वृहस्पति विद्या सदन तथा विशाल ग्रुपका तर्फबाट मिलेमतो गरी न्यून मूल्यमा जग्गा लिने र सोही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिने कार्यमा प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी र कीर्तिप्रसाद पाण्डे संलग्न रहेको जनाइएको छ ।
यो जग्गा अनियमिततामा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई समान बिगो र सजायको मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूबाट कुल ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपियाँ ५ पैसा दामासाहीले असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।
यो रकम बालमन्दिरले पाउनुपर्ने वास्तविक भाडा र उनीहरूले तिरेको न्यून भाडाको अन्तरका आधारमा गणना गरिएको हो । उनीहरू सबैलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगीको मुद्दा चलाइएको छ । सोही ऐनको दफा २४९ को उपदफा ९३० को खण्ड ९ग० अनुसार उनीहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा सरकारी जग्गा भाडामा लिएर सोही जग्गालाई सम्पत्ति देखाउँदै निजी स्वार्थका लागि बैंकबाट करोडौँ रुपियाँ ऋण लिन प्रयोग गरिएको पनि उल्लेख छ ।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको शासकीय सुधारको एक सय कार्ययोजनामा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
