काठमाडौँ, चैत १२ गते । भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन आसपास ‘जेन–जी’ युवा समूहको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको गम्भीर कमजोरीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका शीर्ष नेतृत्वसम्मलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको हो । जनआस्था साप्ताहिकले आफ्नो अनलाइन संस्करणमार्फत सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा विभिन्न उच्चपदस्थहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको पाइएको हो । फौजदारी अपराधमा कारबाही सिफारिस गरिएकाले उनीहरुलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४ घण्टासम्म गोली चलिरहँदा पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रभावकारी पहल नगरिएको, आवश्यक निर्देशन र समन्वयमा गम्भीर कमी देखिएको तथा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘फौजदारी लापरबाही’ र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाएको छ ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’ अन्तर्गत उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यससँगै, आयोगले प्रशासनिक, सुरक्षा तथा खुफिया निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै विस्तृत रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
