काठमाडौँ, चैत ९ गते । नेपालको औपचारिक विरोधका बाबजुद भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने एकतर्फी घोषणा गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक संवेदनशीलता देखिएको छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा निरन्तर उठाउँदै आएको लिपुलेक÷लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदमले पुनः संवेदनशीलताको बहस चर्काएको छ ।
भारतीय पक्षका अनुसार उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ प्रशासनले आगामी जुन १ देखि उक्त व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो नाका खुलाउने निर्णयलाई भारतले व्यापारिक आवश्यकतासँग जोडेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालले यस विषयमा विगतदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सी चिनफिङ समक्षसमेत लिपुलेक नेपाली भूमि भएको विषय उठान गर्नुभएको थियो । नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो देशबीच हुने व्यापार सहमति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ । यद्यपि, वर्तमानमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएको छ । यसले कूटनीतिक सक्रियताको आवश्यकता झन् बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने यस विषयलाई भावनात्मकभन्दा कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पूर्व मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका पूर्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी भन्नुहुन्छ– ‘लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषयमा हाम्रो अडान स्पष्ट छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद, वार्ता र कूटनीतिक पहल नै प्रभावकारी माध्यम हो ।’
त्यस्तै, अन्य परराष्ट्र विश्लेषकहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक संयमका आधारमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउँदै भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध संवेदनशील हुने भएकाले तनाब बढाउनेभन्दा समाधानमुखी पहल अपरिहार्य हुन्छ । विशेषगरी नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सन्दर्भ जोडिएको यस विषयमा सन्तुलित कूटनीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगरी, तर संवाद र सहकार्यको बाटो नछोडी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
