काठमाडौँ, पुस २० गते । नेपालको शिक्षा प्रणाली नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षाको पहुँच बढेको छ । यद्यपि, गुणस्तर, समानता र रोजगारीसँगको सम्बन्ध ज्यादै कमजोर छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत स्वार्थको अभ्यासस्थल बनाएकै कारण आज नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षाकृत उपलब्धी प्राप्त हुन सकेको देखिंदैन । शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन कम्तीमा विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनै पर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावसायिकीकरण र स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादनका खातिर राज्यले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
आजको एक्काइसौं युगमा संसारभर भएका विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र अनुभवले विश्व एउटै घरमा परिणत भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको चामत्कारिक विकासलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने अब समाज नै अपाङ्ग जस्तो बन्ने चुनौती पनि थपिदिएको छ ।
शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक अधिकार हो, सबै नागरिकमा यसको पहुँच पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो । विद्यालयको स्रोत र साधनलाई मजबुत बनाउनमा सरकारले केन्द्रीय भूमिका खेल्नु पर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन र प्रवर्धन गरी ग्रामीण पर्यटनसँंग जोड्नु अपरिहार्यता देखिन्छ ।
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुदृढीकरण, जवाफदेहिताका लागि शिक्षामा राष्ट्रियकरण हुन जरुरी छ, किनकी शिक्षामा अहिले व्यापारीकरण हाबी भएको छ । शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अग्रणी भएको छ । देशमा उत्पादित अबको शिक्षाले उत्तम, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नागिरक तयार गर्नु पर्दछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुले देशभक्त, कर्मशील, परिश्रमी र राष्ट्रलाई योगदान गर्न उद्दत नागरिक तयार गरी राज्यबाट बौद्धिक पलायन रोक्नु नै आजको मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ ।
प्राथमिक र आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीदर ९५% भन्दा माथि पुगेको छ । छात्राहरू, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अघिल्ला दशकको तुलनामा बढेको छ । सामुदायिक विद्यालय देशभर फैलिएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक काठमाडौँ, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पोखरा, कृषि तथा वन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय जस्ता विश्वविद्यालयहरु विस्तार गरिएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार हुँदै गएका छन् । केही संस्थागत विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढावा दिंदै गइएको छ ।
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, विश्वविद्यालय नेतृत्वमा दलीय राजनीति हावी हुँदै गएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरू शैक्षिक भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय रहन थालेको आभाष हुन थालेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव, तालिमको कमी, रटानमुखी पाठ्यक्रम, न्यून स्रोत साधन, शिक्षामा वर्गीय विभाजनलगायत कुराहरुले गर्दा निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा असमानता देखिन्छ ।
स्नातक÷स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अधिकांश युवाहरु रोजगारबिहीन हुँदा वैदेशिक पलायनदर दिनानुदिन बढ्दो छ । विद्यार्थी र युवा पुस्तामा विदेश अध्ययन र रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा प्रणाली पहुँचमा अघि बढेता पनि गुणस्तर, समानता, सीप र रोजगारीसँगको सम्बन्धमा सङ्कटमा छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली पछिल्ला दशकहरूमा पहुँचको दृष्टिले उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएता पनि लामो समयदेखि संरचनागत कमजोरी, स्रोतको अभाव र राजनीतिक प्रभावको घेरामा रहेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ, तर त्यसले अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर र सामाजिक रूपान्तरण दिन सकेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।
प्राथमिक तथा आधारभूत तहमा विद्यालय नामाङ्कन दर उच्च देखिए पनि दुर्गम क्षेत्र, गरिब समुदाय र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निरन्तरता अझै चुनौतीपूर्ण छ । उच्च शिक्षामा पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपहरू पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमा पर्याप्त समेटिएका छैनन् । निजी विद्यालय र कलेजमा अङ्ग्रेजी माध्यम, प्रविधि र व्यवस्थापन राम्रो देखिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरू स्रोतसाधन, तालिम र पर्याप्त पूर्वाधार प्रयोगबाट बञ्चित छन् । यसले शिक्षा प्रणालीलाई वर्गीय विभाजनतर्फ उन्मुख गराएको छ ।
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा दलीय राजनीतिको प्रभावले शैक्षिक वातावरण प्रभावित बनाएको छ । यसले शैक्षिक स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्नुको साथै, उत्तरदायित्व विहिनता र गुणस्तर सुधारमा अवरोधजस्ता समस्या सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली श्रम बजारको आवश्यकता अनुरूप विकास हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका स्नातक÷स्नातकोत्तरहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु सामान्य जस्तै छ । सीपमूलक, प्राविधिक र उद्यमशील शिक्षा कमजोर हुँदा नेपालमा उत्पादित जनशक्ति पलायन हुनु प्रमुख कारण हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
पछिल्लो समय युवा पुस्ताले शिक्षा प्रणालीप्रति आलोचना गर्दैै व्यवहारिक शिक्षा, सीप र रोजगारीसँग जोडिएको पाठ्यक्रम, पारदर्शी शैक्षिक प्रशासनको माग गर्न थालेका छन् । यसले शिक्षा सुधारको सम्भावनालाई सङ्केत गर्दछ ।
शिक्षण सिकाई गुणस्तरमा सुधार, शिक्षक तालिम, मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन प्रणालीमा सुदृढीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक स्वायत्तता, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षामा विस्तार, प्राविधिक, व्यावसायिक र उद्यमशील शिक्षा, दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित नीतिमा जोड आजको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका आधारहरु हुन् ।
अब राज्यले दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासका लागि शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, शैक्षिक स्वायत्तता र युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, पछिल्ला दशकहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनको मूल उद्देश्य शिक्षा प्रणालीमा सुधारभन्दा पनि दलीय राजनीतिप्रतिको झुकाव बढी देखिएको छ । नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहँदै आएका छन् । यसले निरङ्कुशताविरुद्ध सङ्घर्षमा सकारात्मक भूमिका खेले पनि शैक्षिक एजेण्डा भने कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलन विश्वभर सामाजिक रूपान्तरणको एक प्रभावशाली शक्ति रहँदै आएको छ । फ्रान्सको १९६८ को आन्दोलनदेखि दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूले शिक्षा र राज्य दुवैको पुनर्संरचनामा योगदान दिएका छन् । नेपालमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनले वि.सं.२००७, २०४६ र २०६२÷६३ का राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरु बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, परीक्षा अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधिहरुले शिक्षा सुधारभन्दा पनि शैक्षिक वातावरण नै धमिलिंदै गरेएको पाइन्छ ।
शुल्क वृद्धि, पहुँच र समावेशिताका मुद्दा, शैक्षिक अधिकारको संरक्षण, दलीय स्वार्थ, नीति निर्माणमा कमजोर, वैचारिक योगदान अनुसन्धान र शैक्षिक बहसभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा जोड दिने प्रवृत्ति हावी हुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ ।
अबको शिक्षालाई सर्वसुलभ र अनिवार्य रुपमा व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउन जोड गर्नु पदर्छ । सूचना सञ्चारको जगतमा भएको विकाससँग जोडेर शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्दछ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक रुपमा सुधार गर्न नसके नेपालको जनशक्ति पलायनताको शृङ्खला थप बढ्न जानेछ ।
प्रविधिसँग जोडिन पुगेको रोजगार र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको नेपाली समाजमाथि राज्यले अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गर्दा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समुहको आन्दोलनले देशले अनाहकमा मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्यो । राज्य सत्ता नै डगमगायो । जननिर्वाचित संसद् र सरकार नै अपदस्थ हुन पुग्यो ।
राज्यले जेनजी पुस्ताको भावना र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिंदै शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जेनजी समूहले स्वदेशमा बसेर काम गर्ने अवसर र वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ । राज्यको आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरण र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई साकार पार्नका लागि पनि अब नयाँ नयाँ अवसरको खोजी र स्वरोजगार सिर्जना हुने खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपले खस्किंदै गरेको शैक्षिक वातावरणप्रति विद्यार्थी र अभिभावकहरु चिन्तित बनेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको सम्भावित भूमिका, स्पष्ट शैक्षिक एजेण्डा, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र शासन सुधारमा केन्द्रित दलीय राजनीतिबाट स्वायत्तता, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको स्वतन्त्र पहिचान, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र बहस, सरकार–विश्वविद्यालय र उद्योगसँग सहकार्य र डिजिटल प्रणालीको उपयोग गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन ऐतिहासिक रूपमा शक्तिशाली भए पनि शिक्षा सुधारको सवालमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । यदि विद्यार्थी आन्दोलनलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, सीप र समानतामा केन्द्रित गरियो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दिगो सुधार सम्भव छ । अतः विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनको साधन मात्र नभई शिक्षा सुधारको बौद्धिक शक्ति बन्न सक्नुपर्छ ।
शिक्षालाई जीवनउपयोगी तुल्याउन शैक्षिक प्रणालीलाई उद्योगधन्दा, उद्यमशीलता र समुदायसँग अनुबन्धन गर्न बिसर्नु हुँदैन । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् जलस्रोत, कृषि भूमि, हवापानी, उच्च हिमश्रृङ्खला, हिमताल, बहुमूल्य, जडीबुटी, खनिज, जैविक विविधता, संस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई यी विधामा पठनपाठन गर्न आकर्षित गर्न सके देशबाट पलायन हुने जनशक्तिलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ कि ?
