काठमाडौँ, असोज ३० गते । आगामी २७–२९ मंसिरमा ११औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको तत्काल पुनर्गठन र अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामाको मुद्दा शिथिल बनेको छ । बैठकको पहिलो दिन बुधबार बोल्ने सदस्यहरूले पार्टी पुनर्गठन र अध्यक्षको राजीनामाको मुद्दा उठाएनन् ।
बुधबार बोल्ने ५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये कसैले पनि ओलीले राजीनामा दिएर अर्कै नेताको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवाज उठाएनन् । बहस नोट कमिटी सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले महाधिवेशनको मिति प्रस्तावित भएका कारण सदस्यहरूले पुनर्गठनको मुद्दा नउठाएको बताए ।
जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढेसँगै ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवाज केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उठाएका थिए । तर, आगामी मंसिर अन्तिममा महाधिवेशन मिति प्रस्तावपछि तत्काल पुनर्गठनको आवाज कमजोर बनेको हो ।
‘धेरै केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षको प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन् । कतिपयले परिमार्जन गर्न र कतिले निर्वाचनको सुनिश्चिततातिर जाँदा होला कि जस्ता सुझाव राखेका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने, ‘अर्को पार्टीलाई त एकताका लागि आह्वान गरेका छौँ भने पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता किन नदिने भनेर कतिपयले सुझाव राखेका छन् ।’
धारणा राख्ने क्रममा सदस्यहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने मत राखेका छन् । बैठकमा विद्यासुन्दर शाक्य, शर्मिला कार्की, सोम मिश्र, सरिता न्यौपाने, हरिबहादुर राई, विद्या भट्टराईसहित १५ जना आसपास केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी बलियो बनाउनका लागि पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए ।
‘नेकपा एसलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्ने, तर पार्टीमा आएर काम गर्छु, योगदान गर्छु भनेर निरन्तर अनुरोध गर्ने पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नखुलाउने परस्परविरोधी कदम ठिक छैन भनेर साथीहरूले जोडदार आवाज उठाउनुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य अरबिन्द सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
काठमाडौंका पूर्वमेयरसमेत रहेका शाक्यले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव परस्परविरोधी र संगतिपूर्ण नरहेको भन्दै प्रस्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘हामीले यो सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहेका छौँ । अहिलेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग मान्दैनौँ पनि भनिरहेका छौँ । तर, त्यही असंवैधानिक सरकारसँग फेरि किन अर्को आयोग गठन गर्न प्रतिवेदनबाट माग गर्दै छौँ रु यस्तो परस्परविरोधी नीति किन लिइयो रु’ ओलीलक्षित उनको प्रश्न थियो ।
कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले कुनै पनि शक्तिको विनाशको प्रमुख कारण बाह्यभन्दा आन्तरिक प्रधान हुन्छ भन्ने माक्र्सवादको सिद्धान्त खण्डित हुने गरी जेन–जी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको विध्वंस र संकटलाई एकोहोरो विदेशी षड्यन्त्र भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएकोप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा विगतको अभ्यासविपरीत केन्द्रीय सदस्यलाई वर्णानुक्रमअन्तर्गत ‘अ’बाट सुरु गरेर बोल्न दिइनुपर्नेमा ‘ज्ञ’ बाट सुरु गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्ताव राखेपछि केहीबेर इतरपक्षका नेताले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले पहिले केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरू हुँदै स्थायी समिति, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने गरी वर्णानुक्रम मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रस्तावित वर्णानुक्रमअनुसार नै हुने, तर सचिवालय सदस्यहरूलाई अन्तिममा बोल्न दिने सहमति जुटेको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै महासचिव पोखरेलको प्रस्तावको विरोध गरेपछि बैठकमा केहीबेर होहल्ला भएको थियो । ‘पदाधिकारी हुँदै तल बोल्ने गरी वर्णानुक्रम राखेको भए अध्यक्षको प्रस्तावविरुद्ध बैठकमा बहुमत जुट्ने अवस्था थियो । यसलाई रोक्न बोल्ने क्रममै गोलमाल गरेर पदाधिकारीहरू हुँदै माथिका नेताहरूलाई सुरुमै नेतृत्वले दबाबमा राख्न खोजेजस्तो देखियो,’ एक नेताले भने । (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
